Bihar News : बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश लेने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी कर्मचारियों को अपनी छुट्टी के लिए आवेदन केवल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) पोर्टल के माध्यम से ही करना होगा। इस संबंध में सरकार की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें सभी विभागों में लागू करने पर जोर दिया गया है।
सरकार के आदेश के मुताबिक, HRMS के तहत विकसित अवकाश प्रबंधन मॉड्यूल को पूरी तरह लागू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि यह आदेश पहले भी जारी किया गया था, लेकिन कई सरकारी कार्यालयों में इसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कर्मचारियों का छुट्टी बैलेंस समय पर अपडेट नहीं किया जाता था, जिससे आवेदन प्रक्रिया बाधित होती थी।
अब नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। उन्हें अब छुट्टी के लिए आवेदन करने से पहले अपने अवकाश बैलेंस के अपडेट होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारी सीधे अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से HRMS पोर्टल पर जाकर छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले जहां बैलेंस अपडेट कराने में समय लगता था और कई बार आवेदन लंबित रह जाते थे, अब यह प्रक्रिया काफी सरल और तेज हो जाएगी।
इस नई व्यवस्था के साथ ही कार्यालयों के एडमिन और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बढ़ा दी गई है। अब यह उनकी जिम्मेदारी होगी कि किसी भी आवेदन को आगे बढ़ाने या मंजूरी देने से पहले कर्मचारी का अवकाश बैलेंस सही तरीके से अपडेट कर लिया जाए। इससे न केवल डेटा की शुद्धता बनी रहेगी, बल्कि भविष्य में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति भी नहीं उत्पन्न होगी।
सरकार ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि बिना सक्षम अधिकारी की मंजूरी के कोई भी छुट्टी न तो रद्द मानी जाएगी और न ही उसे वापस लिया जा सकेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अवकाश से संबंधित सभी प्रक्रियाएं एक निश्चित नियम और पारदर्शिता के तहत ही संचालित हों।
इसके अलावा, सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों और कर्मचारियों को इस नई व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी दें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि अब हर प्रकार की छुट्टी—चाहे वह अर्जित अवकाश हो, आकस्मिक अवकाश या अन्य किसी प्रकार की छुट्टी—सिर्फ HRMS पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन और स्वीकृत की जाए।
इस फैसले से जहां कर्मचारियों को आवेदन प्रक्रिया में आसानी मिलेगी, वहीं प्रशासनिक स्तर पर निगरानी और रिकॉर्ड प्रबंधन भी मजबूत होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवकाश का पूरा डेटा सुरक्षित रहेगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित होंगी।
कुल मिलाकर, बिहार सरकार का यह कदम ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सरकारी कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आने वाले समय में इसके बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
