Parbatta Assembly : परबत्ता में जनसभा के दौरान कुर्सी टूटी, मंच पर चिराग और देवेंद्र फड़णवीस गिरे धड़ाम! Bihar Election 2025: बिहार पहुंचकर महागठबंधन पर बरसे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कर दिया यह बड़ा दावा Bihar Election 2025: बिहार पहुंचकर महागठबंधन पर बरसे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कर दिया यह बड़ा दावा Anant Singh : अनंत सिंह के जेल जाने के बाद अब मोकामा में 'ललन बाबु' संभालेंगे कमान, बदल जाएगा मोकामा का समीकरण Bihar Crime News: बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस उम्मीदवार के घर पुलिस की रेड, जानिए.. क्या है पूरा मामला? ANANT SINGH : CJM कोर्ट में पेशी के बाद बेउर जेल रवाना हुए अनंत सिंह, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजे गए 'छोटे सरकार' NEET Exam: भारत में मेडिकल एजुकेशन में बड़ा बदलाव, NEET नहीं...अब यह परीक्षा बदलेगी डॉक्टर बनने की पूरी प्रक्रिया; जानें डिटेल Anant Singh : अनंत सिंह को कोर्ट में पेश करने के लिए रवाना हुई बिहार पुलिस, दो अन्य आरोपी के साथ CJM के सामने होगी पेशी Anant Singh: अनंत सिंह के गिरफ्तार होते ही चर्चा में आए दोनों जुड़वा बेटे, जानिए कहां तक की है पढ़ाई और चुनाव लड़ने को लेकर क्या है विचार? Bihar Politics: बेगूसराय में राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और मुकेश सहनी ने पोखर में लगाई छलांग, मछुआरों के साथ पकड़ने लगे मछलियां
1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Fri, 11 Apr 2025 11:04:07 AM IST
- फ़ोटो Google
Bihar Education News: शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को सरकार ने दंड दिया है. तिरहुत प्रमंडल के तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक जो सेवानिवृत हो गए हैं, उनके खिलाफ सरकार ने पेंशन राशि से कटौती का दंड निर्धारित किया है.
तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक तिरहुत प्रमंडल मोहम्मद मसलेउद्दीन के खिलाफ योगेंद्र शुक्ला स्मारक परियोजना कन्या उच्च विद्यालय जलालपुर लालगंज के शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मियों का 1 जनवरी 1989 से लगातार कार्यरत रहने संबंधी उपस्थित विवरणी बिना भौतिक जांच किए ही विभाग को उपलब्ध कराने के आरोप थे. इसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी . 1 फरवरी 2024 के प्रभाव से तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के खिलाफ विभाग की कार्यवाही चलाई गई .
संचालन पदाधिकारी ने जो जांच रिपोर्ट दिया, उसमें आरोप प्रमाणित बताए गए . इसके बाद शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की समीक्षा की . समीक्षा के बाद आरोपी आरडीडीई की पेंशन राशि से दो प्रतिशत की कटौती दो वर्षों के लिए करने का दंड दिया है. इस दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग ने भी अपनी सहमति दी. इसके बाद शिक्षा विभाग ने 9 अप्रैल को संकल्प जारी कर दिया.