Bihar Cabinet Meeting 2025 : बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक दोपहर 03: 30 बजे बुलाई गई है। इस बैठक में कई बड़े और जनहितकारी फैसलों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। खासकर उन योजनाओं पर, जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ महीनों में की थी। यह बैठक न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी साबित हो सकती है बल्कि छात्रों, बेरोजगार युवाओं और आम जनता के लिए भी खुशखबरी लेकर आ सकती है।
जानकारी हो कि, केंद्रीय कैबिनेट की ओर से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। ऐसे में अब बिहार सरकार भी अपने सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए इसी पैटर्न पर राज्य कर्मचारियों का DA बढ़ाने का फैसला कर सकती है। यदि इस पर मुहर लगती है तो राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
बिहार के लाखों छात्रों के लिए नीतीश कुमार ने हाल ही में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की थी। इसके तहत 4 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन को पूरी तरह ब्याज मुक्त करने का फैसला किया गया है। साथ ही छात्रों को राहत देते हुए लोन की अदायगी की शर्तों को भी आसान किया गया है।
इसमें यह कहा गया था कि 2 लाख रुपए की राशि 7 साल में लौटानी होगी। शेष 2 लाख रुपए की राशि 10 साल में लौटाने की छूट मिलेगी। योजना पर पहले ही छात्रों और अभिभावकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है और अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा।
बेरोजगार युवाओं के लिए भी इस बैठक से बड़ी राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्नातक पास 20 से 25 वर्ष के छात्रों को 2 साल तक हर महीने ₹1000 स्वयं सहायता भत्ता देने की घोषणा की थी। इस पर भी कैबिनेट में मुहर लग सकती है। अगर ऐसा होता है तो लाखों युवाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी पढ़ाई व तैयारी में मदद होगी।
पिछले कुछ महीनों में राज्य सरकार ने कई वर्गों के लोगों के लिए मानदेय और पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया था, जिन पर पहले ही अमल शुरू हो चुका है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹400 से बढ़ाकर ₹1100 कर दी गई है। जीविका दीदियों, रसोइयों, ममता कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और रात्रि प्रहरी का मानदेय बढ़ा दिया गया है। जेपी सेनानियों की पेंशन भी बढ़ाई गई है।
इसके अलावा, 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का फैसला भी लागू किया जा चुका है, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिल रही है। जबकि सीएम नीतीश ने विकास मित्र और टोला सेवकों के लिए भी कई घोषणाएं की थीं। उन्हें अब टैबलेट और स्मार्टफोन खरीदने के लिए राशि दी जाएगी। साथ ही परिवहन भत्ता और स्टेशनरी के लिए भी अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया गया है। इस पर भी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने की संभावना है।
इधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 5 साल में एक करोड़ नौकरियां और रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया है। इसके लिए निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। इससे बिहार में औद्योगिक माहौल बेहतर होगा और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
गौरतलब हो कि पिछले दो महीनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब दो दर्जन फैसले लिए हैं। इनमें से ज्यादातर को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और वे लागू भी हो चुके हैं। अब जो फैसले बाकी बचे हैं, उन पर आज की कैबिनेट बैठक में मुहर लगने की उम्मीद है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की यह कैबिनेट बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इसमें छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्वयं सहायता भत्ता, युवाओं के लिए रोजगार पैकेज, सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि, विभिन्न वर्गों के लिए मानदेय और पेंशन में बढ़ोतरी जैसे फैसलों पर मुहर लग सकती है। इससे न केवल राज्य के विभिन्न वर्गों को राहत मिलेगी बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इसका बड़ा असर होगा।
