Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक दोनों डिप्टी सीएम के साथ-साथ में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों के 31 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है।
कैबिनेट की बैठक में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 से प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाने का फैसला किया है। अब कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को ₹1200 सालाना, कक्षा 5 से 6 तक ₹2400, कक्षा 7 से 10 तक ₹3600 और कक्षा 1 से 10 तक के छात्रावासी छात्रों को ₹6000 सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी। पहले यह राशि साल 2011 में तय की गई थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। यह छात्रवृत्ति सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को दी जाएगी। इस योजना से करीब 27 लाख छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा। इस पर सरकार करीब 519.64 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
वही बक्सर जिले के डुमरांव में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ के नाम पर संगीत महाविद्यालय खोला जाएगा। पहले इस योजना के लिए 14.52 करोड़ रुपये की स्वीकृति थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। अब राज्य योजना के तहत कॉलेज के भवन, फर्नीचर, अंदर की सड़क और चारदीवारी के निर्माण के लिए 87.81 करोड़ रुपये की नई प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इस महाविद्यालय के शुरू होने से राज्य के विद्यार्थियों को संगीत की अलग-अलग विधाओं की पढ़ाई का अवसर मिलेगा।
जबकि बिहार पुलिस के तहत काम कर रही स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (SAP) के जवानों को आदेश जारी होने की तारीख से बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। साथ ही, अपराध नियंत्रण, उग्रवाद से निपटने और कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए सैप बल को और सशक्त किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 17,000 पदों पर भारतीय सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को अनुबंध पर रखने की मंजूरी दी गई है।
छात्रावास अनुदान बढ़ाया गया
वित्तीय वर्ष 2025-26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना में हर छात्र/छात्रा को मिलने वाला अनुदान 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इससे सरकार का अनुमानित खर्च 19.56 करोड़ रुपये होगा।
मेधावृत्ति योजना में बदलाव
वित्तीय वर्ष 2026-27 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना में परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। इससे योजना का अनुमानित सालाना खर्च 117.98 करोड़ रुपये होगा।
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति बढ़ाई गई
वित्तीय वर्ष 2025-26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में छात्रवृत्ति दर को बढ़ाया गया है
कक्षा 1-4: 1,200 रुपये प्रति वर्ष
कक्षा 5-6: 2,400 रुपये प्रति वर्ष
कक्षा 7-10: 3,600 रुपये प्रति वर्ष
छात्रावास में कक्षा 1-10: 6,000 रुपये प्रति वर्ष
इस बदलाव से सालाना अनुमानित खर्च 1,751.56 करोड़ रुपये होगा।
पटना से प्रेम राज की रिपोर्ट
