Bihar News : बिहार में अपना घर बनाने या दुकान खोलने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब मकान या व्यावसायिक भवन बनवाने के लिए नक्शा पास कराने के नाम पर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की परेशानी काफी हद तक खत्म होने वाली है। राज्य सरकार ने भवन निर्माण से जुड़े पुराने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इसके तहत तीन मंजिल तक के मकान, दुकान और छोटे व्यावसायिक भवनों के निर्माण की प्रक्रिया पहले से कहीं आसान हो जाएगी। वहीं, इससे ऊंची इमारतों के नक्शे को भी तय समयसीमा में मंजूरी देने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार भवन उपविधि 2026 यानी नए बिल्डिंग बायलॉज को स्वीकृति दी गई। नई व्यवस्था लागू होने के बाद साल 2014 से लागू भवन निर्माण के पुराने नियम निरस्त हो जाएंगे। सरकार का दावा है कि नए प्रावधानों से भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनेगी। इसका सीधा फायदा आम लोगों के साथ-साथ कारोबारियों और छोटे व्यवसायियों को भी मिलने की उम्मीद है।
नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब 10 मीटर यानी करीब 32 फीट तक ऊंचे आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए त्वरित परमिट की सुविधा मिलेगी। ऐसे भवनों को निम्न जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है। इनके निर्माण के लिए स्व-घोषणा के आधार पर अनुमति प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। यानी निर्धारित भवन निर्माण मानकों को पूरा करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी और प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचा जाएगा।
इस बदलाव से उन परिवारों को खास राहत मिल सकती है, जो शहरों में अपनी जमीन पर दो या तीन मंजिला मकान बनाना चाहते हैं। इसके अलावा छोटी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य कम ऊंचाई वाले भवन बनाने वाले लोगों को भी अनुमति की प्रक्रिया में आसानी होगी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि निर्माण के नियम पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं। निर्धारित मानकों और सुरक्षा संबंधी शर्तों का पालन करना अब भी जरूरी होगा।
सरकार ने भवनों को उनकी ऊंचाई और संभावित जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी निम्न जोखिम वाली इमारतों की है, जिसमें 10 मीटर तक ऊंचे भवन शामिल होंगे। दूसरी श्रेणी मध्यम जोखिम वाली इमारतों की होगी। इसमें 10 मीटर से अधिक और 24 मीटर यानी करीब 78 फीट तक ऊंचे भवन रखे गए हैं। ऐसे भवनों के नक्शे की तकनीकी स्वीकृति वास्तुविद से लेनी होगी।
तीसरी श्रेणी उच्च जोखिम वाली इमारतों की होगी। इसमें 24 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन शामिल होंगे। इनके निर्माण के लिए संबंधित नगर निकाय या स्थानीय प्राधिकरण से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। हालांकि, अब इस श्रेणी के भवनों के लिए भी अनुमति की प्रक्रिया को समयसीमा से बांधा गया है, ताकि लोगों को महीनों तक कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े।
नए भवन उपविधि में एक और अहम प्रावधान किया गया है, जो आवेदकों के लिए काफी राहत भरा साबित हो सकता है। इसके तहत यदि निर्धारित आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद 30 दिनों के भीतर भवन निर्माण के नक्शे पर फैसला नहीं लिया जाता है, तो उसे स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। यानी तय समयसीमा में प्रशासनिक स्तर पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में आवेदक को अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
अग्निशमन विभाग से मिलने वाले फायर एनओसी की प्रक्रिया को भी आसान बनाने का प्रावधान किया गया है। इससे बड़े भवनों और व्यावसायिक परिसरों के निर्माण के दौरान होने वाली अनावश्यक देरी कम होने की उम्मीद है। खासकर उन कारोबारियों को फायदा मिल सकता है, जो दुकान, शोरूम, कॉम्प्लेक्स या अन्य व्यावसायिक भवन बनाने की योजना बना रहे हैं।
बिहार सरकार का मानना है कि भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया आसान होने से शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे निवेश और कारोबार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। हालांकि, नई व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए भवन मालिकों को निर्धारित तकनीकी मानकों, सुरक्षा नियमों और अन्य जरूरी शर्तों का पालन करना होगा।
कुल मिलाकर बिहार भवन उपविधि 2026 को शहरी भवन निर्माण व्यवस्था में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। अब लोगों को उम्मीद है कि अपना घर या दुकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी और सरकारी अनुमति का इंतजार पहले की तुलना में काफी कम होगा।
