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Bihar News: बिहार के BJP नेता ने सरकार और चुनाव आयोग से की बड़ी मांग, बिना चेहरा दिखाए परीक्षा, नौकरी और वोट की न हो अनुमति

Bihar News: हिजाब विवाद को लेकर जारी बयानबाजी के बीच बिहार बीजेपी के नेता निखिल आनंद ने केंद्र और बिहार सरकार से बड़ी मांग कर दी है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने...।

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PRIYA DWIVEDI
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Bihar News: हिजाब विवाद को लेकर जारी बयानबाजी के बीच बिहार बीजेपी के नेता निखिल आनंद ने केंद्र और बिहार सरकार से बड़ी मांग कर दी है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने शुक्रवार (19 दिसंबर, 2025) को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने हाल ही में हुई हिजाब हटाने वाली घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी।


एक्स पोस्ट में निखिल आनंद ने लिखा, "भारत सरकार और बिहार सरकार से अपील है कि बिना चेहरा देखे किसी भी स्त्री-पुरुष को परीक्षा देने, नियुक्ति पत्र लेने और किसी भी संस्थान में पढ़ाई करने या नौकरी करने की अनुमति न दी जाए। परीक्षा केंद्र पर चेहरे की वीडियोग्राफी कराकर ही प्रवेश दिया जाए और नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान अभ्यर्थी का चेहरा समेत वीडियोग्राफी की जाए।"


साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से भी अपील किया है और निखिल आनंद ने कहा कि भविष्य में सभी मतदान केंद्रों पर शत-प्रतिशत वीडियोग्राफी और वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि बिना चेहरा देखे किसी भी व्यक्ति को वोट देने की अनुमति न दी जाए। उन्होंने इसे लोकतंत्र की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का उपाय बताया।


पाकिस्तान से मिली धमकी को लेकर भी निखिल आनंद ने प्रतिक्रिया दी। हाल ही में पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी थी। बिहार पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस पर निखिल आनंद ने कहा, "सीएम नीतीश कुमार को धमकी देने वाले पाकिस्तानपरस्त, छद्म धर्मनिरपेक्ष और भारत में शरिया कानून लागू करने के समर्थक लोग जान लें कि ओबीसी-ईबीसी और पिछड़ा समाज चुप नहीं बैठेगा।"


उन्होंने आगे कहा, "नीतीश कुमार जी बिहार के जन-जन के नेता हैं और समस्त दलित-महादलित-पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के गौरव हैं। भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने की कोशिशों के खिलाफ देशवासियों को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी होगी।"


ऐसे में बिहार में हिजाब विवाद और बाहरी धमकियों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है। इस बीच सरकार और चुनाव आयोग के सामने चुनौती यह बनी हुई है कि शिक्षा संस्थानों और मतदान केंद्रों में सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।