Bihar News: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सुयोग्य श्रेणी का बिहार का कोई भी पात्र भूमिहीन परिवार वासभूमि के अधिकार से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से 'अभियान बसेरा-02' के अंतर्गत आगामी 15 अगस्त, 2026 को राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाकर 30 हजार सुयोग्य भूमिहीन परिवारों के बीच वासभूमि के बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि सरकार गरीब एवं भूमिहीन परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। अभियान बसेरा-02 के माध्यम से अब तक राज्य के 71,569 पात्र परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने की दिशा में बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र दिए जा चुके हैं। अब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक और बड़े अभियान के जरिए हजारों नए लाभुकों को इस योजना से जोड़ा जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी जिलों को लाभुकों की सूची का पुनरीक्षण कर अंतिम रूप देने, नए पात्र परिवारों का अभियान बसेरा पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा 31 जुलाई, 2026 तक सभी बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र तैयार कर हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रमाण-पत्र वितरण की पूरी प्रक्रिया अभियान बसेरा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संपन्न होगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। 15 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर आयोजित मुख्य समारोह अथवा विशेष शिविरों में जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में लाभुकों को प्रमाण-पत्र सौंपे जाएंगे।
राजस्व मंत्री ने कहा कि इस अभियान की प्रगति की मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जाएगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे स्वयं अभियान की नियमित समीक्षा करें तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी करते हुए साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराएं।
विभाग ने सभी 38 जिलों के लिए कुल 30,000 बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। सर्वाधिक लक्ष्य पटना (1709), पूर्वी चंपारण (1493), मुजफ्फरपुर (1405), मधुबनी (1314), गया (1285), समस्तीपुर (1247), सारण (1157) और दरभंगा (1153) सहित अन्य जिलों के लिए तय किया गया है।
डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि भूमिहीन गरीब परिवारों को वासभूमि का अधिकार दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। स्वतंत्रता दिवस पर 30 हजार परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र देकर हम उनके जीवन में स्थायी सुरक्षा और सम्मान का नया अध्याय जोड़ेंगे। सभी जिलों को समयबद्ध तरीके से लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी पात्र परिवार इस अभियान के लाभ से वंचित न रहे।
