ब्रेकिंग
बिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं डॉ. श्वेता गुप्ता? जो पहली बार बनने जा रही हैं मंत्री, कई नए चेहरों को मौकाकैबिनेट विस्तार से पहले बजरंगबली के दरबार में शाह-सम्राट: पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चनाबिहार में AI मिशन को मंजूरी: माननीय से अधिकारी तक पढ़ेंगे AI का पाठ, कैबिनेट के 20 फैसलेबिहार कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज: अमित शाह और नितिन नबीन पटना पहुंचे, मंत्रियों की लिस्ट होगी फाइनलसीवान में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट, तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर साधा निशानाबिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं डॉ. श्वेता गुप्ता? जो पहली बार बनने जा रही हैं मंत्री, कई नए चेहरों को मौकाकैबिनेट विस्तार से पहले बजरंगबली के दरबार में शाह-सम्राट: पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चनाबिहार में AI मिशन को मंजूरी: माननीय से अधिकारी तक पढ़ेंगे AI का पाठ, कैबिनेट के 20 फैसलेबिहार कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज: अमित शाह और नितिन नबीन पटना पहुंचे, मंत्रियों की लिस्ट होगी फाइनलसीवान में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट, तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर साधा निशाना

बिहार के अंचल कार्यालयों में तैनात होंगे अंचल गार्ड, महिला कर्मियों के लिए विशेष व्यवस्था

बिहार के अंचल कार्यालयों में भीड़ नियंत्रण और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंचल गार्ड तैनात किए जाएंगे। महिला अधिकारियों वाले कार्यालयों में महिला पुलिसकर्मी भी अनिवार्य रूप से रहेंगी।

बिहार
अंचल गार्ड होंगे तैनात
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA: जमीन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अंचल कार्यालयों में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष पहल की गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के अंचल कार्यालयों में अंचल गार्ड की प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य अंचलाधिकारियों को विधि-व्यवस्था संधारण में सहयोग देना है।


जारी निर्देश के अनुसार, हर अंचल कार्यालय में 1 से 4 गृहरक्षक बल (होम गार्ड) को अंचल गार्ड के रूप में तैनात किया जाएगा। इन गार्डों के प्रभारी सहायक अवर निरीक्षक, हवलदार या जिला पुलिस के सिपाही होंगे। जहां-जहां महिला अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी तैनात हैं, वहां महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ अंचल गार्ड की प्रतिनियुक्ति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी।


यह कदम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुरोध पर उठाया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया था कि भूमि विवादों से जुड़े मामलों के कारण अंचल कार्यालयों में आमजनों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इससे विधि-व्यवस्था की चुनौती पैदा हो रही थी।


पुलिस महानिदेशक की स्वीकृति

इस आदेश को पुलिस महानिदेशक, बिहार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। साथ ही सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।

टैग्स

संबंधित खबरें