PATNA : राज्य में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर नीतीश सरकार लगातार सुधारात्मक कदम उठा रही है। सरकार ने हालिया वक्त में कई बड़े फैसले किए हैं और अब एक और बड़े कदम की तैयारी है। प्रदेश के अंदर जल्द ही सरकारी वेबसाइट के सहारे जमीन की खरीद बिक्री हो सकेगी। किसी व्यक्ति को अगर अपनी जमीन बेचनी है तो उसका ब्यौरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर देना होगा। खरीदार भी लोकेशन के आधार पर जमीन की जरूरत के बारे में पोर्टल पर बताएंगे। इस तरह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर खरीद और बिक्री दोनों की जा सकेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर चुका है। नीतिगत सहमति के बाद इसके लिए पोर्टल की शुरूआत कर दी जाएगी।
सरकारी वेबसाइट की भूमिका बिक्री के लिए लोकेशन के आधार पर जमीन की उपलब्धता और उस तरह की जमीन के लिए उपलब्ध खरीदारों की पुख्ता जानकारी देने की होगी। जमीन की कीमत विक्रेता और खरीदार की आपसी सहमति से ही तय होगी। भूस्वामी को अपनी जमीन के बिकने तरीहार सरकारी वेबसाइ को खरीदने के लिए बिचौलियों का आसरा नहीं लगा पड़ेगा। वहीं दस्तावेजों के आधार पर सरकारी दर का आकलन भी आसानी से हो जाएगा।
नीतीश सरकार की इस पहल से उद्योगों के लिए भी जमीन लेना। आसान हो जाएगा। उद्योगपति वेबसाइट के सहारे यह जान सकेंगे कि उनकी जरूरत के लिए राज्य कहां-कहां उपलब्ध है। उद्योगपतियों को अपनी जरूरत बताने के बाद संभावित खरीदार भी खुद को प्रस्तुत कर सकेंगे। सरकारी अधिकारियों के लिए भी जमीन की उपलब्धता के आधार पर उद्योगों के लिए जमीन का चयन आसान हो जाएगा। यहां तक की जमीन की असली मिलकियत को पहचाने और फर्जीवाड़े से निजात पाने में उद्यमियों को सहूलियत मिलेगी। सरकार की ओर से जमीन के विक्रेता और खरीदार को ऑनलाइन माध्यम से संपर्क कराने की पहल का मकसद इस प्रक्रिया से बिचौलियों को दूर करना है। इसके अलावा इसमें होने वाले फर्जीवाड़े पर भी रोक लगाना है। आए दिन प्रदेश में जमीन कारोबार में बिचौलियों की भूमिका के कारण आपराधिक घटनाएं सामने आती रहती है। कई बार जबरन जमीन पर कब्जे के कारण बडी वारदात भी होती है ।
