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बिहार के संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों-कर्मियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नौकरी रहेगी बरकरार, तीन महीने में मिलेगा बकाया वेतन

Patna High Court: बिहार के संस्कृत कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को वैध मानते हुए बर्खास्तगी के आदेश रद्द कर दिए हैं। साथ ही नौकरी बरकरार रखने और बकाया..

बिहार के संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों-कर्मियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नौकरी रहेगी बरकरार, तीन महीने में मिलेगा बकाया वेतन
Ramakant kumar
3 मिनट

Patna High Court: पटना हाईकोर्ट ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनकी नियुक्तियों को वैध मानते हुए सेवा समाप्त करने से जुड़े विश्वविद्यालय के सभी आदेशों को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमित वेतन के साथ बकाया राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है.


न्यायमूर्ति कुमार मनीष की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति उनके संबंधित स्वीकृत पदों पर विधिपूर्वक हुई थी. ऐसे में उन्हें सेवा से हटाना उचित नहीं है. सभी शिक्षक और कर्मचारी बिना किसी रुकावट के अपने पदों पर बने रहेंगे और उन्हें नियमानुसार सेवा से जुड़े सभी लाभ मिलेंगे.


दरअसल, विश्वविद्यालय की ओर से इन शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध बताते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी. इसके खिलाफ संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बर्खास्तगी के आदेशों को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ताओं ने उच्च शिक्षा निदेशक के 21 अप्रैल 2022 और 2 नवंबर 2022 के आदेशों को भी चुनौती दी थी.


तीन महीने के भीतर बकाया वेतन देने का निर्देश

हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के निदेशक (उच्च शिक्षा) को निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालय को जरूरी अनुदान राशि जारी की जाए, ताकि संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों को नियुक्ति या अनुमोदन की तिथि से नियमित वेतन और बकाया राशि का भुगतान किया जा सके. कोर्ट ने इसके लिए तीन महीने की समयसीमा तय की है.


सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का भी उल्लेख किया. कोर्ट ने कहा कि एक जैसे मामलों में बार-बार मुकदमेबाजी होने से न्याय व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है. इसके लिए महाधिवक्ता और मुख्य सचिव को आपस में समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया है.


कोर्ट ने ऐसा तंत्र विकसित करने को कहा है, जिससे जिन मामलों में पहले ही अंतिम फैसला आ चुका है और उसी तरह के अन्य मामले सामने आते हैं, उनका निपटारा विभागीय स्तर पर ही किया जा सके. हाईकोर्ट के इस फैसले से कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के प्रभावित शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है.