NAWADA: पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर एक्शन, थानाध्यक्ष सहित 4 पुलिसवालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज जयमाला के दौरान हर्ष फायरिंग: गोली लगने से दुल्हन के फुफेरे भाई की दर्दनाक मौत बिहार फ़िल्म सिटी परियोजना में निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अहम बैठक पश्चिम चंपारण में 2 नाव की टक्कर: गंडक नदी में नाव पलटने से 15 लोग डूबे, 2 बच्चियां लापता GOPALGANJ: भाजपा नेता की पत्नी को मिली धमकी, BJP MLC गप्पू सिंह पर गंभीर आरोप Bihar News: बिहार में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, राज्य के इन फार्मर्स को मिलेगा बड़ा फायदा Bihar News: बिहार में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, राज्य के इन फार्मर्स को मिलेगा बड़ा फायदा सुपौल के पिपरा नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का बोलबाला, सड़क पर उतरे लोगों ने किया प्रदर्शन Bihar News: बिहार में BSRTC के बेड़े में बढ़ेगी CNG बसों की संख्या, परिवहन विभाग की बैठक में मंत्री ने दिए निर्देश Bihar News: बिहार में BSRTC के बेड़े में बढ़ेगी CNG बसों की संख्या, परिवहन विभाग की बैठक में मंत्री ने दिए निर्देश
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 05 Apr 2025 02:34:46 PM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर - फ़ोटो Google
Bettiah raj property : प्रयागराज में बेतिया राज की अरबों रुपये की संपत्ति अब बिहार सरकार के कब्जे में जाएगी। शहर के तीन प्रमुख इलाकों – मुट्ठीगंज, स्ट्रेची रोड और छोटा बघाड़ा – में जमीन की पहचान की गई है। छोटा बघाड़ा में 22 एकड़ जमीन चिन्हित हुई है, जहां पहले से कई निर्माण हो चुके हैं। बाकी दो जगहों पर भी मकान और सरकारी दफ्तर बने हैं।
बेतिया राज के नाम पर ये संपत्तियां 1359 फसली वर्ष की खतौनी में दर्ज हैं। बिहार बोर्ड ऑफ रेवन्यू के अध्यक्ष केके पाठक ने प्रयागराज मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और अन्य अधिकारियों के साथ इन जमीनों के सर्वे और कब्जे को लेकर बैठक की।
सरकार का कहना है कि जो लोग इन जमीनों पर रह रहे हैं, उन्हें बेदखल नहीं किया जाएगा, लेकिन अब से उन्हें किराया देना होगा। यह किराया जिला प्रशासन द्वारा तय दर के अनुसार लिया जाएगा। इसके लिए मनमोहन पार्क के पास बिहार सरकार का अस्थायी कार्यालय भी खोल दिया गया है|
बिहार सरकार के मुताबिक, राजा बेतिया की संपत्तियां उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में फैली हुई हैं। 26 दिसंबर 2024 को लिए गए निर्णय के अनुसार, ये सभी जमीनें अब बिहार सरकार की मानी जाएंगी और सर्वे के बाद कब्जे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीआरओ को एक महीने के भीतर सभी संपत्तियों की सूची बनाकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।