Bihar Revenue Department : बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जमीन से जुड़े मामलों में गड़बड़ी पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने राज्य के सभी डीसीएलआर, एडीएम और राजस्व कर्मचारियों की दिसंबर महीने की छुट्टियां रद्द करने की घोषणा की है। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दिसंबर माह में सभी कर्मचारी और वरीय पदाधिकारी लगातार काम करेंगे और जहां-जहां जमीन से संबंधित किसी भी तरह की अनियमितता या शिकायत सामने आएगी, उसका तुरंत समाधान किया जाएगा।
विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भूमि और राजस्व विभाग आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है। जमीन से जुड़े मामलों में देरी, लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि अधिकारी और कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ काम करें। इसी उद्देश्य से दिसंबर महीने की सभी छुट्टियां रद्द की गई हैं, ताकि विभागीय कामकाज में किसी तरह की ढिलाई न हो।
मंत्री ने आगे कहा कि राज्य के सभी राजस्व कर्मचारियों को जीपीएस लगी मोटरसाइकिल दी जाएगी। इसका मकसद यह है कि कर्मचारी किस समय कहां मौजूद हैं, इसकी जानकारी विभागीय स्तर पर लगातार मिलती रहे। उन्होंने साफ किया कि यह व्यवस्था केवल निगरानी के लिए नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लागू की जा रही है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं।
इसके साथ ही मंत्री ने बताया कि प्रधान सचिव के स्तर से सभी अंचलों और कार्यालयों की दिन में तीन बार मॉनिटरिंग की जाएगी। यह मॉनिटरिंग सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय होगी। यदि किसी भी समय कोई कर्मचारी बिना अनुमति अपने दफ्तर से बाहर पाया जाता है या काम में लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने दो टूक कहा कि अब बहानेबाजी नहीं चलेगी और काम के प्रति उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विजय कुमार सिन्हा ने यह भी निर्देश दिया कि सभी राजस्व कर्मचारियों का मोबाइल नंबर अंचल कार्यालय में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए। इससे आम लोगों को सीधे संबंधित कर्मचारी से संपर्क करने में सुविधा होगी। इसके अलावा सभी अंचल कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य किया गया है, जहां आम जनता अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेगी और उनका समयबद्ध समाधान किया जाएगा।
मंत्री ने डीसीएलआर, आरओ और सभी राजस्व कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी आवेदन को सीधे खारिज न किया जाए। यदि आवेदन में कोई कमी हो, तो संबंधित आवेदक से मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क कर उसे कमी की जानकारी दी जाए और समस्या का तुरंत निदान किया जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का काम समस्याओं को लटकाना नहीं, बल्कि उनका निडर और त्वरित समाधान करना होना चाहिए।
इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा ने अंचल कार्यालयों में सक्रिय दलालों पर भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे सभी दलालों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री ने कहा कि दलालों की वजह से आम जनता को परेशानी होती है और सरकारी छवि भी खराब होती है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कुल मिलाकर, मंत्री विजय कुमार सिन्हा के इन फैसलों को भूमि एवं राजस्व विभाग में बड़े सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है—जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना, ताकि आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
