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Bihar land mutation online : “बिहार में जमीन म्यूटेशन का नया सिस्टम लॉन्च, अधिग्रहण के साथ ही होगा दाखिल-खारिज”

Bihar land mutation online : भूमि अधिग्रहण को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने म्यूटेशन पोर्टल तैयार किया है। जिसके बाद अब अधिग्रहण के साथ ही दाखिल-खारिज की प्रक्रिया शुरू होगी और इसकी जिम्मेदारी भू-अर्जन विभाग को सौंपी गई है।

 Bihar land mutation online
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Tejpratap
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Bihar land mutation online : बिहार में जमीन से जुड़ीं समस्याओं के निजात के लिए लगातार राजस्व महाभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जमीन से जुड़ीं किसी भी समस्या का तुरंत निदान निकाला जा रहा है। इसी कड़ी में अब बिहार के इस जिले में जमीन-दाखिल खारिज को लेकर नया अपडेट जारी किया गया है। इसको लेकर विभाग ने तैयारी भी कर ली है तो आइए जानते हैं कि इसको लेकर क्या है पूरा अपडेट ?


जानकारी के मुताबिक, भूमि अधिग्रहण को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने म्यूटेशन पोर्टल तैयार किया है। जिसके बाद अब अधिग्रहण के साथ ही दाखिल-खारिज की प्रक्रिया शुरू होगी और इसकी जिम्मेदारी भू-अर्जन विभाग को सौंपी गई है। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी और भू-माफिया से भी बच सकेंगे। 


बताया जा रहा है कि पहले दाखिल खारिज नहीं होने से भू-माफिया जमीन बेच देते थे जिस पर अब रोक लगाना संभव होगा। अधिग्रहण के साथ ही भू-अर्जन विभाग की तरफ से इस पोर्टल पर जमीन से संबंधित पूरा ब्योरा अपलोड कर दिया जाएगा। यह ब्योरा सीधे संबंधित अंचल के सीओ के पोर्टल पर दिखने लगेगा। इसकी अगली प्रक्रिया सीओ के स्तर से होगी यानी अधिग्रहण की प्रक्रिया के साथ एक से दो महीने के अंदर दाखिल खारिज भी अधियाची विभाग के नाम से हो जाएगा। 


इधर, इस निर्णय के बाद हाल के दिनों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का दाखिल खारिज नहीं होने पर भू-माफिया ने इसे बेच दिया था। अब संबंधित विभाग को दखल कब्जा में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को देखते हुए दाखिल खारिज प्रक्रिया की जवाबदेही भू-अर्जन विभाग को दी गई है।