Bihar News: बिहार में प्रशासनिक अराजकता चरम पर है. छोटे अधिकारी सीनियर अफसरों को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहे. हद तो तब हो जा रही, जब सरकारी दफ्तर का नाम बदल दिया जा रहा. जहानाबाद में ऐसा ही हुआ है,जब जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय का नाम बदलकर अधिकारी ने अपने पदनाम पर रख दिया. शिकायत के बाद नाम बदलने का आदेश हुआ, इसके बाद भी नाम नहीं बदलना वरीय अधिकारियों को सीधा चैलेंज देने के समान है.
यह खबर जहानाबाद स्वास्थ्य महकमे से जुड़ी हुई है. जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय का नाम बदल दिया गया है. नया नाम डीपीएम कार्यालय कर दिया गया है. पूरे बिहार में जिला स्वास्थ्य समिति का कार्यालय है, जहानाबाद इकलौता ऐसा जिला है, जहां डीपीएम कार्यालय यानि जिला प्रोग्राम मैनेजर के नाम से कार्यालय की पहचान है. यानि डीपीएम ने अपने नाम पर कार्यालय का नामकरण कर दिया.
बता दें, जिला स्वास्थ्य समिति के सचिव सचिव सविल सर्जन होते हैं. वहीं अध्यक्ष संबंधित जिले के जिलाधिकारी होते हैं. वहीं डीपीएम सिविल सर्जन के अंडर में काम करते हैं. इसके बाद भी उक्त कार्यालय का नाम डीपीएम कार्यालय कर दिया गया. बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसके आदेश पर जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय का नाम डीपीएम कार्यालय रखा गया. यह जांच का विषय है.
जहानाबाद जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यालय के ऊपर 'जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद' का बोर्ड की बजाय़ अनधिकृत रूप से 'DPM कार्यालय' का बोर्ड लगाए जाने पर सिविल सर्जन जहानाबाद ने सख्त रुख अपनाया है। सिविल सर्जन ने जिला या कार्यक्रम प्रबंधक को पत्र भेजकर अविलंब पुराना बोर्ड हटाने और निर्धारित नाम का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया. साथ ही 24 घंटे के भीतर बोर्ड बदलकर इसकी सूचना देने को कहा गया था, लेकिन आदेश के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक बोर्ड नहीं हटाया गया है। कार्यालय सरकार द्वारा 'जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद' के नाम से निबंधित है। ऐसे में कार्यालय भवन पर 'DPM कार्यालय' का बोर्ड लगाना प्रशासनिक नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
कैसे खुला मामला
दरअसल, अरवल जिले के कुर्था थाना अंतर्गत पिंजरावां निवासी अमित कुमार ने इस संबंध में एक परिवाद पत्र (शिकायत) दर्ज कराया था। परिवाद में उल्लेख किया गया था कि जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद कार्यालय के मुख्य द्वार पर 'DPM कार्यालय' का बोर्ड लगा हुआ है, जिसके बाद विभाग हरकत में आया। जहानाबाद के सिविल सर्जन डॉ. हरिश्चंद्र चौधरी ने कहा कि मामला पुनः संज्ञान में आया है। आदेश के बावजूद बोर्ड न हटाए जाने के मामले की जांच की जा रही है, , इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
