PATNA : नीतीश सरकार ने बिहार पुलिस के डीएसपी पर बड़ा एक्शन लिया। डीएसपी पर 2017 के मामले में गलत रिपोर्ट देने और निर्दोष को जेल भेजने के मामले में विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। इसको लेकर गृह विभाग के तरफ से पत्र भी जारी किया गया है और डीएसपी को 10 दिनों के अंदर सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है।
दरअसल, गलत तरीके से कैसे का अनुसंधान का निर्देश लोगों को जेल भेजने के मामले में बिहार पुलिस डीएसपी शिबली नोमानी को दोषी पाया गया है। इसके बाद अब गृह विभाग में डीएसपी पर विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया है। इसको लेकर विभाग की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया है। इस पत्र के अनुसार 10 दिनों के अंदर डीएसपी को सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य जांच आयुक्त के यहां उपस्थित होना होगा।
बताया जा रहा है कि, बिहार पुलिस में डीएसपी के पद पर काबिज शिबली नोमानी ने पटना में पोस्टिंग के दौरान अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। डीएसपी ने एक मामले का गलत तरीके से अनुसंधान किया था। इन मामलों में प्रयाप्त सबूत नहीं रहने के बावजूद भी केस को सही साबित कर दिया था। जिसके चलते 4 लोगों को सजा हुई थी उनको जेल जाना पड़ा था। अब इसी मामले में गृह विभाग ने एक्शन लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, शिबली नोमानी के खिलाफ गृह विभाग से लिखित शिकायत की गई थी। यह शिकायत जेल गए एक अभियुक्त के परिजनों के तरफ से की गयी थी। इसके बाद गृह विभाग ने मामले की जांच अपने स्तर से कराई। इसमें डीएसपी दोषी पाए गए। अब डीएसपी पर विभागीय कार्रवाई चलेगा। इसके बाद 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होना होगा।
आपको बताते चलें कि, शिबली नोमानी फिलहाल बिहारशरीफ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। शिबली पर तीन मामलों में गड़बड़ी करने का आरोप है। दो मामला बुद्धा कॉलोनी थाने का और एक मामला कोतवाली थाने से जुड़ा हुआ है।
