PATNA: बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में तैनात करीब 5.90 लाख शिक्षकों से जुड़ी खबर पटना से आ रही है। अब ONLINE हाजिरी बनाने के आधार पर ही HRMS (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। यह व्यवस्था राज्य के 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों और 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू की जाएगी।
इस नई प्रणाली के लागू होने से प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों और शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित होगा, साथ ही वेतन में देरी की शिकायतें भी कम होंगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति में भी सुधार आएगा। इस संबंध में सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
शिक्षकों के समय पर वेतन का भुगतान करने को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्द्र की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी। बैठक में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
कहा गया कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और शिक्षक ई-शिक्षाकोष मोबाइल एप के माध्यम से प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे और उसी के आधार पर HRMS पोर्टल से वेतन भुगतान किया जाएगा। इसके लिए HRMS टीम और ई-शिक्षाकोष टीम के बीच समन्वय स्थापित कर ऑनलाइन उपस्थिति साझा करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने को कहा गया है, ताकि मार्च महीने से नई व्यवस्था पूरी तरह लागू हो सके।
8 डीईओ से शो-कॉज नोटिस
शिक्षा विभाग ने वेतन भुगतान, अवकाश और सेवा संबंधी मामलों में लापरवाही को लेकर आठ जिला शिक्षा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग के अनुसार, जिन जिलों में एक सप्ताह के भीतर लंबित मामलों के निष्पादन की दर 15 प्रतिशत या उससे कम रही, वहां के डीईओ को जिम्मेदार माना गया है। इन जिलों में पटना, सहरसा, औरंगाबाद, जमुई, बेगूसराय, गोपालगंज, जहानाबाद और कटिहार शामिल हैं।
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, कुल 2,530 शिकायतों में से 1,239 शिकायतों का ही एक सप्ताह में निष्पादन हो सका। वहीं, 17 जिलों की सराहना की गई है, जहां 75 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया। इनमें बांका, खगड़िया, दरभंगा, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, रोहतास, समस्तीपुर, शेखपुरा, वैशाली, सुपौल, भोजपुर, अरवल, किशनगंज, अररिया, नालंदा और शिवहर शामिल हैं।
जिलों में लगेंगे कैंप, 1.46 लाख से अधिक शिकायतें
शिक्षा विभाग ने जिलों में विशेष कैंप लगाकर शिक्षकों की वेतन विसंगति और वरीयता से जुड़ी शिकायतों के समाधान का निर्देश दिया है। अब तक एक लाख 46 हजार से अधिक शिकायतें ऑनलाइन प्राप्त हुई हैं। इनके निष्पादन के बाद ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य होगा।
31 मार्च तक सभी शिक्षकों को मिलेगी ई-सर्विस बुक
शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी शिक्षकों और विद्यालय कर्मचारियों को 31 मार्च तक ई-सर्विस बुक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ई-सर्विस बुक में नियुक्ति, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अवकाश, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता सहित सभी सेवा संबंधी विवरण दर्ज होंगे।
