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बिहार के इन शिक्षकों की फिर बढ़ी टेंशन... सभी के सर्टिफिकेट की होगी जांच, फर्जी मिले तो जाएगी नौकरी, FIR भी होगी दर्ज

Bihar Teacher News: बिहार में सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर एक बार फिर बड़ा संकट मंडराने लगा है। शिक्षा विभाग ने 2006 से 2021 के बीच बहाल शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की दोबारा जांच कराने का फैसला किया है। इस जांच के दायरे में नई नियुक्तियां भी आएंगी...

बिहार के इन शिक्षकों की फिर बढ़ी टेंशन... सभी के सर्टिफिकेट की होगी जांच, फर्जी मिले तो जाएगी नौकरी, FIR भी होगी दर्ज
Ramakant kumar
4 मिनट

Bihar Teacher News: बिहार के सरकारी स्कूलों में फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. राज्य में वर्ष 2006 से 2021 के बीच नियोजन इकाइयों के माध्यम से बहाल हुए सभी शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की दोबारा जांच कराई जाएगी. इसके साथ ही बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों के लंबित प्रमाण-पत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा. जांच में प्रमाण-पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित शिक्षक की नौकरी समाप्त करने के साथ उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी.


इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को सख्त निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति की निर्धारित तारीख पर यदि किसी शिक्षक के पास जरूरी शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, तो उसकी सेवा तत्काल समाप्त की जाएगी. वहीं, फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने का मामला सामने आने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.


निगरानी जांच में फर्जी मिले थे कई शिक्षकों के सर्टिफिकेट

शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की दोबारा जांच कराने के पीछे पुरानी नियुक्तियों में सामने आई गड़बड़ियां भी बड़ी वजह हैं. दरअसल, निगरानी विभाग की जांच के दौरान कई शिक्षकों के प्रमाण-पत्र फर्जी पाए गए थे. इसके बावजूद कुछ नियोजन इकाइयों ने संबंधित शिक्षकों को अब तक सेवा से मुक्त नहीं किया है.


ऐसे कई शिक्षक अभी भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं. कुछ मामलों में वेतन भुगतान को लेकर अदालतों में भी दावे किए जा रहे हैं. शिक्षा विभाग अब ऐसे सभी मामलों की समीक्षा कर लंबित कार्रवाई पूरी करना चाहता है. इसके लिए जिला स्तर पर प्रमाण-पत्रों के सत्यापन और पुराने मामलों के निपटारे में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है.


सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के आदेश भी बने आधार

शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की जांच और फर्जी दस्तावेजों पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के आदेश भी महत्वपूर्ण हैं. पटना हाईकोर्ट में रंजीत पंडित एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 15459/2014) पर 25 अगस्त 2015 को सुनवाई हुई थी.


इस दौरान हाईकोर्ट ने निगरानी विभाग को जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया था. इसके बाद भी कई मामलों में कार्रवाई लंबित रह गई. अब शिक्षा विभाग ने पुराने मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करने के लिए सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए हैं.


शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह जांच सिर्फ 2006 से 2021 के बीच नियोजन इकाइयों के माध्यम से बहाल शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगी. बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों के जिन प्रमाण-पत्रों का सत्यापन अभी तक लंबित है, उनकी भी जांच कराई जाएगी.


विभाग का जोर सभी नियुक्तियों में शैक्षणिक योग्यता और प्रमाण-पत्रों का सत्यापन पूरा करने पर है. इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लंबित मामलों की पहचान कर जल्द कार्रवाई पूरी करने को कहा गया है. प्रमाण-पत्रों में किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.