Bihar News: बिहार में छठ महापर्व की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने पंचायतों और ग्राम कचहरियों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य के करीब 2.50 लाख पंचायत प्रतिनिधियों के लिए तीन महीने के मासिक भत्ते की राशि जारी कर दी गई है। सरकार ने इसके लिए कुल 137.03 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। छठ से ठीक पहले सरकार के इस फैसले को पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आर्थिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इससे प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कार्यरत पंचायत प्रतिनिधियों को फायदा मिलेगा।
दरअसल, बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के तीन महीने के नियत मासिक भत्ते के भुगतान के लिए यह राशि जारी की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत जारी की गई इस रकम से राज्यभर के लगभग ढाई लाख जनप्रतिनिधियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार की ओर से यह फैसला छठ महापर्व से पहले लिया गया है, ऐसे में पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के बीच इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकार की ओर से जारी 137.03 करोड़ रुपये की राशि सप्तम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत उपलब्ध कराई गई है। इस पैसे का इस्तेमाल पंचायतों और ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके निर्धारित मासिक भत्ते का भुगतान करने में किया जाएगा। तीन महीने की अवधि का भत्ता जारी होने से बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
बिहार में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है। गांवों में विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने से लेकर स्थानीय समस्याओं के समाधान तक पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका अहम होती है। गांवों में सड़क, नाली, पेयजल, साफ-सफाई और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कामों में भी इनकी जिम्मेदारी रहती है। वहीं ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर छोटे-मोटे विवादों के निपटारे में अपनी भूमिका निभाते हैं।
ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों को समय पर मिलने वाला मासिक भत्ता उनके कामकाज के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। राज्य सरकार की ओर से तीन महीने के भत्ते के लिए इतनी बड़ी राशि जारी किए जाने से प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों को राहत मिलेगी।
खास बात यह है कि बिहार में इस समय छठ महापर्व को लेकर उत्साह का माहौल है। गांव से लेकर शहर तक लोग पर्व की तैयारियों में जुटे हैं। बाजारों में छठ पूजा से जुड़ी सामग्रियों की खरीदारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी पर्व को लेकर अलग-अलग स्तर पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी है। इसी बीच पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भत्ते की राशि जारी करना सरकार का एक अहम फैसला माना जा रहा है।
इस फैसले से मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और ग्राम कचहरी से जुड़े निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले जनप्रतिनिधियों को लाभ मिलेगा। हालांकि किस प्रतिनिधि को कितनी राशि मिलेगी, यह उनके निर्धारित मासिक भत्ते और संबंधित श्रेणी के अनुसार तय होगा।
राज्य सरकार का यह कदम पंचायत स्तर पर काम करने वाले जनप्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने और उनकी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहयोग देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अब पंचायत प्रतिनिधियों को जारी की गई राशि के आधार पर तीन महीने के भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
कुल मिलाकर छठ महापर्व से पहले बिहार सरकार के इस फैसले से करीब 2.50 लाख पंचायत प्रतिनिधियों को आर्थिक राहत मिलने वाली है। 137.03 करोड़ रुपये की राशि जारी होने से लंबे समय से भत्ते का इंतजार कर रहे जनप्रतिनिधियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है
