Bihar News: बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गठबंधन की एकजुटता और आपसी खींचतान के बीच का अंतर साफ कर दिया है। चुनाव में विपक्षी दलों के बीच तालमेल की कमी भारी पड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को इसका फायदा मिला। विपक्ष के कई दल अपनी मौजूदा सीटें तक नहीं बचा सके। दूसरी ओर, एनडीए ने ज्यादातर सीटों पर साझा रणनीति के साथ मुकाबला किया और बेहतर नतीजे हासिल किए।
इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि राजनीतिक गठबंधन केवल मंच साझा करने या एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा करने से मजबूत नहीं होता। उम्मीदवारों के चयन, सीटों के बंटवारे और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल का असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ता है। बिहार एमएलसी चुनाव में विपक्ष इसी मोर्चे पर पिछड़ता नजर आया।
विधान परिषद की आठ सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने तीन सीटों पर जीत दर्ज की। जदयू को पटना स्नातक सीट पर सफलता मिली। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और जन सुराज पार्टी ने भी अपना खाता खोला, जबकि दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) को अपनी मौजूदा सीटें गंवानी पड़ीं। इन नतीजों ने विपक्षी एकता के दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर को उजागर कर दिया।
विपक्ष की परेशानी चुनाव की घोषणा के साथ ही सामने आने लगी थी। महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन सकी। राजद और कांग्रेस ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए। वाम दलों के प्रत्याशी भी मुकाबले में आ गए। नतीजा यह हुआ कि जिन सीटों पर विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना चाहिए था, वहां सहयोगी दल ही एक-दूसरे के वोट काटने की स्थिति में पहुंच गए।
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र इसका प्रमुख उदाहरण बना। यहां भाजपा के सर्वेश कुमार ने जीत हासिल की, जबकि राजद के अनिल झा दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस के रजनीकांत पाठक और अन्य विपक्षी उम्मीदवारों की मौजूदगी ने मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया। विपक्षी दलों के बीच बेहतर तालमेल होता तो चुनावी गणित अलग हो सकता था। हालांकि, केवल वोटों को जोड़कर जीत का दावा करना सही नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन की स्थिति में सभी मतदाताओं का वोट एक उम्मीदवार को मिलना जरूरी नहीं है।
दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा को हार का सामना करना पड़ा। यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी तरह तिरहुत शिक्षक सीट पर भाकपा के संजय कुमार सिंह भी अपनी सीट नहीं बचा सके। इन परिणामों ने विपक्षी दलों के सामने संगठनात्मक कमजोरी और चुनावी तालमेल की चुनौती खड़ी कर दी है।
हालांकि, विपक्ष के लिए तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं रही। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में राजद के डॉ. संजीव कुमार ने भाजपा के दिग्गज नेता नवल किशोर यादव को हराकर बड़ा उलटफेर किया। नवल किशोर यादव लगातार पांच बार इस सीट से जीतते रहे थे। उनकी हार ने यह भी दिखाया कि मजबूत राजनीतिक पकड़ और लंबे चुनावी अनुभव के बावजूद किसी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित नहीं होती।
दूसरी तरफ एनडीए ने चुनाव से पहले ही सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों को लेकर रणनीति स्पष्ट कर दी थी। भाजपा और जदयू ने चार-चार सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जबकि गठबंधन के अन्य सहयोगियों ने उनका समर्थन किया। इससे मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता का संदेश गया। चुनाव के दौरान भाजपा और जदयू के नेताओं ने भी आपसी समन्वय बनाए रखने की कोशिश की। यही रणनीति गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हुई।
हालांकि, एनडीए के भीतर भी सब कुछ आसान नहीं था। पटना स्नातक सीट पर जदयू विधायक अनंत सिंह ने पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और जन सुराज के प्रत्याशी अनूज सिंह का समर्थन किया था। इसके बावजूद नीरज कुमार अपनी सीट बचाने में सफल रहे। इस घटनाक्रम ने दिखाया कि बगावत की चुनौती के बावजूद पार्टी संगठन और गठबंधन का समर्थन चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है।
इस चुनाव में जन सुराज पार्टी की सफलता भी चर्चा का विषय रही। दरभंगा शिक्षक सीट पर सुरेश प्रसाद राय की जीत से पार्टी को बिहार विधान परिषद में प्रतिनिधित्व मिला। इसके साथ ही पार्टी ने राज्य की राजनीति में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने का संकेत दिया। आठों सीटों पर प्रत्याशी उतारकर जन सुराज ने मुकाबले को कई जगह दिलचस्प बनाया।
कुल मिलाकर बिहार एमएलसी चुनाव के नतीजे विपक्षी दलों के लिए आत्ममंथन का संदेश लेकर आए हैं। सवाल यह है कि क्या आगामी चुनावों में विपक्ष सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर पहले से बेहतर तालमेल बना पाएगा? वहीं, एनडीए के सामने अपनी इस बढ़त को बरकरार रखने की चुनौती होगी। फिलहाल इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि चुनावी राजनीति में केवल समर्थन आधार ही नहीं, बल्कि सही रणनीति, मजबूत संगठन और सहयोगियों के बीच भरोसा भी जीत-हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
