PATNA : केंद्र सरकार ने 4जी मोबाइल सेवा बहाल करने के लिए 26,316 करोड़ रूपए की परियोजना को मंजूरी दी है. इस परियोजना के तहत दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित देश के 24,680 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी. इनमें बिहार राज्य के 14 जिलों के 207 गांव तथा झारखंड राज्य के 23 जिलों के 1615 गांव शामिल हैं. इसके तहत जिन गांवों में 4जी नहीं पहुंच पाया है, वहां तेज रफ्तार इटंरनेट सेवा बहाल की जाएगी.
जानकारी के मुताबिक, देश के 6 हजार से ज्यादा उन गावों को 4जी सेवा से अपग्रेड किया जाएगा, जहां पहले से 2जी या 3जी सेवा चल रही है. बिहार के 14 जिलों के उप प्रखंडों में 4जी सेवा का विस्तार किया जाएग. इनमें से अधिकतर गांव पिछड़े इलाके में आते हैं. इस परियोजना के तहत बिहार के गया के 12 गांव, जमुई के 13 गांव, कैमूर-भभुआ के 125 गांव, नवादा के 11 गांव, पूर्वी चंपारण के तीन, पश्चिम चंपारण के पांच गांव में 4जी सर्विस की सुविधा बहाल की जाएगी.
वहीं, पटना के 11 गांव, रोहतास के 14, औरंगाबाद जिला का एक गांव, बांका के चार गांव, बेगूसराय के दो गांव, लखीसराय का एक गांव, मुंगेर के चार गांव, एवं सीतामढ़ी के 1 गांव सहित 14 जिलों के 207 गांवों में 4जी सर्विस मिलेगी. बिहार के अलवा झारखंड के बोकारो 27 गांव, चतरा के 161 गांव, देवघर के 33 गांव, धनबाद एक गांव दुमका का 117 गांव, और सिमडेगा का 109 गांव सहित 23 जिलों के 1615 गांवों में 4जी सर्विस का लाभ दिया जाएगा.
