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बिहार के इस बाईपास के लिए 210.63 करोड़ मंजूर, पुराने भोजपुर में बनेगा ROB, जानिए क्या है पूरा प्लान

Bihar New Road Project: बिहार के बक्सर जिले में डुमरांव बाईपास निर्माण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। परियोजना के लिए 210.63 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है और पुराना भोजपुर में रेलवे ओवरब्रिज (ROB) भी बनाया जाएगा। हालांकि, जमीन अधिग्रहण...

बिहार के इस बाईपास के लिए 210.63 करोड़ मंजूर, पुराने भोजपुर में बनेगा ROB, जानिए क्या है पूरा प्लान
Ramakant kumar
3 मिनट

Bihar New Road Project: बक्सर जिले के डुमरांव में बाईपास निर्माण की राह में बड़ी प्रगति हुई है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना के तहत डुमरांव बाईपास के निर्माण के लिए 210.63 करोड़ रुपये की प्राक्कलित राशि को मंजूरी दे दी है. परियोजना के तहत पुराना भोजपुर के पास रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) का भी निर्माण किया जाएगा.


कार्य एजेंसी एनएच-120 पथ प्रमंडल, गया के अनुसार, स्वीकृत राशि से करीब 5.3 किलोमीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा टू-लेन पेव्ड शोल्डर बाईपास बनाया जाएगा. बाईपास बनने से डुमरांव शहर में वाहनों का दबाव कम होने और यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है.


पुराना भोजपुर में बनेगा 72 मीटर लंबा ROB

बाईपास परियोजना के तहत पुराना भोजपुर के समीप रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा. यह आरओबी करीब 72 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा होगा. पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर महाप्रबंधक कार्यालय की ओर से आरओबी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है.


एनएच-120 पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इंद्रजीत कुमार आर्य ने बताया कि आरओबी की स्वीकृति मिल गई है. मंत्रालय की ओर से राशि आवंटन से संबंधित आधिकारिक पत्र करीब एक सप्ताह में मिलने की संभावना है.


परियोजना से जुड़े तत्कालीन सहायक अभियंता धर्मेंद्र कुमार दुबे के अनुसार, स्थानीय विधायक की ओर से भी विभागीय स्तर पर निर्माण से जुड़ी अड़चनों को दूर कराने के लिए पहल की गई है.


4 मौजा की 4,000 डिसमिल जमीन का होना है अधिग्रहण

डुमरांव बाईपास के निर्माण के लिए डुमरांव प्रखंड के चार मौजा बनकट, पुरैना, डुमरांव और भोजपुर कदीम की कुल 4,000 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. जिला भू-अर्जन विभाग दो मौजा में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर चुका है, जबकि बाकी दो मौजा में प्रक्रिया अभी जारी है.


परियोजना के लिए कुल 850 रैयतों की जमीन अधिग्रहण के दायरे में आ रही है. इनमें से अब तक करीब 30 प्रतिशत रैयतों को ही मुआवजे का भुगतान किया जा सका है.


जमीन अधिग्रहण को लेकर मुआवजे की दर पर भी पेच फंसा हुआ है. शेष रैयतों में से कई निर्धारित कृषि दर को उचित नहीं मानते हुए पटना आयुक्त की अदालत में आर्बिट्रेशन दायर कर चुके हैं.


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विनीत कुमार के अनुसार, सभी संबंधित रैयतों को तीन बार नोटिस देने के साथ सार्वजनिक सूचना भी जारी की जा चुकी है. विभाग का कहना है कि रैयत निर्धारित मुआवजा राशि प्राप्त करने के बाद भी दर में बढ़ोतरी के लिए अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.


मुआवजे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विभाग के अमीन लगातार संबंधित रैयतों से संपर्क कर रहे हैं. बाईपास के निर्माण के लिए वित्तीय मंजूरी और आरओबी की स्वीकृति मिलने के बाद अब परियोजना को जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है.