PATNA: बिहार के लोगों को फिलहाल फ्री में 100 यूनिट बिजली नहीं मिलने जा रही है. एक अखबार ने आज ही ये खबर छापी थी कि राज्य सरकार लोगो को मुफ्त में 100 यूनिट बिजली देने जा रही है. लेकिन राज्य सरकार ने इसका सीधा खंडन करते हुए इसे झूठी खबर करार दिया है.
वित्त विभाग का खंडन
आज शाम बिहार सरकार के वित्त विभाग ने फ्री बिजली पर खंडन पत्र जारी किया है. वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि "कतिपय संचार माध्यमों में इस प्रकार की सूचना प्रसारित हो रही है कि वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है. इस संबंध में सूचित करना है कि ऐसी कोई सहमति वित्त विभाग द्वारा नहीं दी गयी है और इस संबंध में कोई भी निर्णय वित्त विभाग द्वारा नहीं लिया गया है. इस प्रकार यह खबर कि वित्त विभाग द्वारा 100 यूनिट के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी है, भ्रामक तथा तथ्यों से परे प्रतीत होता है."
बता दें कि आज ही एक अखबार ने खबर छापी है कि ऊर्जा विभाग ने बिहार के लोगों को हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना तैयार की है. ऊर्जा विभाग ने इसका प्रस्ताव को तैयार कर वित्त विभाग को भेजा था. वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है. अब यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में भेजा जाएगा. कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इस योजना को लागू कर दिया जाएगा.
अखबार की खबर के मुताबिक सरकार के इस फैसले से बिहार के शहरी क्षेत्र के लोगों को हर महीने 750 रुपये की बचत होने वाली थी.अभी शहरी क्षेत्र में 100 यूनिट बिजली की खपत पर करीब 757 रुपये का बिल भुगतान करना पड़ता है. 100 यूनिट तक की बिजली की खपत करने पर फिक्स चार्ज के तौर पर 110 रुपये, ऊर्जा शुल्क 4.52 प्रति यूनिट के हिसाब से 452 रुपये, फ्यूल एंड पॉवर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज 165 रुपये और विद्युत शुल्क 30 रुपये देने पड़ते हैं. 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने के फैसले से लोगों को इतने पैसे का लाभ होता.
