PATNA: बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने बच्चियों से जुड़े अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को अधिवेशन भवन में राज्य के सभी डीएम और एसपी के साथ अहम बैठक की। यह बैठक प्रदेश में 24 घंटे के भीतर हुई दो बड़ी हत्या और एनकाउंटर की घटनाओं के बाद बुलाई गई थी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चियों से जुड़े अपराधों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को तुरंत और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यहां तक कहा कि मृत बच्चियों की तेरहवीं से पहले ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें सजा दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए उद्योगपतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। साथ ही अधिकारियों से कहा कि वे सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से मौजूद रहें, ताकि आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान हो सके। इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया कि राज्य में कानून-व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायतों में महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को अधिकारी सहयोग शिविर लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के अंदर निकालने का निर्देश दिया। जिलों के डीएम और एसपी को उन्होंने बताया कि बिहार में किस तरह से काम करना है। उन्होंने कहा कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिलिज्म से कोई समझौता नहीं, विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी संवेदनशीलता, तत्परता और पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ जनसेवा सुनिश्चित करें।
राज्य में कानून का राज कायम रखें और जनता को इसका सीधा लाभ मिले, ये सुनिश्चित करें। सुशासन तभी स्थापित दिखेगा जब इसका लाभ त्वरित रूप से समय पर मिलेगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाएं और जो भी कानून है और योजनाएं बनाई गई हैं उसे जमीन पर ठीक ढंग से लागू करें। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय में निश्चित रूप से सुबह 10 से दिन में 1 बजे तक बैठें, लोगों से मिलें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस पर व्यवस्थित ढंग से काम करें। बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा पर किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए।
पुलिस दीदी का कॉन्सेप्ट लाया गया है उसको बेहतर ढंग से क्रियान्वित करें। शराबबंदी के सफल क्रियान्वयन को लेकर बेहतर ढंग से कार्य करें। शराब बेचनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जो कारोबार अवैध है उसे पूरी तरह ध्वस्त करें। शराब और मादक पदार्थों की तस्करी में पुलिस और प्रशासन के जो लोग संरक्षण प्रदान कर रहे हैं उन्हें चिह्नित कर सख्त कार्रवाई करें। लटकाने-भटकाने की प्रवृत्ति नहीं रखें, अधिकारी और पुलिस जनता के सहयोगी की भूमिका में रहें। ब्लॉक, अंचल एवं थाना का मुख्यमंत्री कार्यालय प्रतिदिन रियल मॉनीटरिंग करेगा और कार्यों की समीक्षा की जाएगी।
ब्लॉक, अंचल एवं थाने में सी०सी०टीवी अवश्य लगाएं ताकि वहां की गतिविधियों और अवांछित लोगों पर नजर रखी जा सके।सभी जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई गयी है जिस पर तेजी से काम करें। मरीजों को रेफर करने की प्रवृत्ति खत्म करें, लोगों को इलाज करने की प्रवृत्ति विकसित करें। 1 जुलाई तक सभी जिला अस्पताल और 15 अगस्त तक अनुमंडल अस्पताल को और विशिष्ट बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि मरीजों को बाहर रेफर नहीं किया जाय।
मॉडल स्कूल को नेतरहाट और सिमुलतला विद्यालय की तर्ज पर विकसित करें। सभी 533 प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाने के लिए पूर्णरूपेण कार्य करें। विद्यालय को ऐसा विशिष्ट बनाएं कि वहां बच्चे को पढ़ाने के लिए लोग उत्सुक रहें। बिहार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को बिहार दर्शन के लिए दो दिन की छुट्टी दी जाएगी। जिस दौरान वे बिहार के गौरवशाली अतीत, इतिहास और यहां की विरासत को ठीक ढंग से जानेंगे।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अधिवेशन भवन में राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला एवं समीक्षात्मक बैठक का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति, विधि-व्यवस्था की स्थिति तथा जनसेवा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई।
इस अवसर पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सब उपस्थित हैं। इस कार्यशाला में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक ने अपनी बातें रखी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा 27 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है। 19 मई, 1999 को पहली बार सदन पहुंचा। मंत्री, विधायक रहते हुए प्रशासन के साथ-साथ जनता की समस्याओं से अवगत हुआ। जनप्रतिनिधि के तौर पर इस बात का अनुभव हुआ कि जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अगर अच्छा काम करते हैं तो जनप्रतिनिधियों के पास लोगों की समस्याओं से जुड़े कम मामले आते हैं।
जिले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के बेहतर कार्य का सीधा लाभ वहां की जनता को मिलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में देश में कई अप्रासंगिक कानूनों को रद्द किया गया। प्रशासन को पारदर्शी एवं सुलभ बनाया गया। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। कानून-व्यवस्था, बिजली, सड़क सहित सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। राज्य में सुशासन स्थापित रहने से इसका लाभ राज्यवासियों को मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों की प्राथमिकता है राज्य में कानून का राज कायम रहे और जनता को इसका सीधा लाभ मिले। सुशासन तभी स्थापित दिखेगा जब इसका लाभ त्वरित रूप से समय पर मिलेगा। क्राइम, करप्शन और कम्युनिलिज्म से कोई समझौता नहीं होगा। लोगों के बीच सुशासन का परसेप्शन स्थापित करना है। कोई व्यक्ति बाहर से बिहार में आए उसे सुशासन का प्रभाव दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए आनेवाले लोगों को हर प्रकार की सुविधा सरकार उपलब्ध करवा रही है। 20 नवंबर, 2026तक राज्य में 5 लाख करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा गया है।
जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अगर किसी इंडस्ट्रीलिस्ट को सुरक्षा और सुविधा की गारंटी अपने जिले में निजी तौर पर उपलब्ध कराते हैं तो उद्योगपति पूरी तन्मयता से अपना उद्योग लगाएगा और उसको विस्तार देगा। सरकार कानून बनाती है, नयी-नयी योजनाएं बनाती है उसे जमीन पर उतारने का काम आप सबको करना होता है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाएं और जो भी कानून है और योजनाएं बनाई गई हैं उसे जमीन पर ठीक ढंग से लागू करें। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय में निश्चित रूप से सुबह 10 से दिन में 1 बजे तक बैठें, लोगों से मिलें और उनकी समस्याओं का समाधान करें।
आप जितने लोगों से मिलेंगे जिले के बारे में उतनी अधिक जानकारी होगी और जिले के विकास में आपको सुविधा होगी। बिहार में काम करनेवाले लोगों और यहां पर रहनेवाले लोगों को बिहार में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये पता होना चाहिए। लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग स्टैंर्ड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना के कई मामले आ रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग से पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस पर व्यवस्थित ढंग से काम करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा पर किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। पुलिस दीदी का कॉन्सेप्ट लाया गया है उसको बेहतर ढंग से क्रियान्वित करें। बच्चियां सुरक्षित स्कूल आएं और जाएं ये सुनिश्चित करें। भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी के साथ जो घटना हुई यह दुःखद है। उन्होंने बहादुरी के साथ अपराधियों का मुकाबला किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके आश्रित को 25 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है और उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। सरकार ऐसे कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारियों के परिजनों के साथ है। अपराधी किसी प्रकार का दुस्साहस न करें इसको लेकर पुलिस मुस्तैदी के साथ कार्य करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून लागू किया है। शराबबंदी के सफल क्रियान्वयन को लेकर बेहतर ढंग से कार्य करें। शराब बेचनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जो कारोबार अवैध है उसे पूरी तरह ध्वस्त करें। नारकोटिक्स के खिलाफ सघन अभियान चलाएं। शराब और मादक पदार्थों की तस्करी में पुलिस और प्रशासन के जो लोग संरक्षण प्रदान कर रहे हैं उन्हें चिह्नित कर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि हमलोग पंचायत स्तर पर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लगाएंगे जिसमें समस्याओं से संबंधित जो भी आवेदन आएगा उसमें संबंधित अधिकारी को निश्चित तौर पर 30 दिन के अंदर उस आवेदन पर निर्णय देना होगा। लटकाने भटकाने की प्रवृत्ति नहीं रखें, अधिकारी और पुलिस जनता के सहयोगी की भूमिका में रहें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लॉक, अंचल एवं थाना का मुख्यमंत्री कार्यालय प्रतिदिन रियल मॉनीटरिंग करेगा और कार्यों की समीक्षा की जाएगी। ब्लॉक, अंचल एवं थाने में सी०सी०टीवी अवश्य लगाएं ताकि वहां की गतिविधियों और अवांछित लोगों पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई गयी है जिस पर तेजी से काम करें। जमीन चिह्नित कर उसपर आगे की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने की जरूरत है। मरीजों को रेफर करने की प्रवृत्ति खत्म करें, लोगों को इलाज करने की प्रवृत्ति विकसित करें।
अगर बीमारी का इलाज वहां संभव नहीं है तभी जिला से बाहर मरीज को रेफर करना चाहिए। 1 जुलाई तक सभी जिला अस्पताल और 15 अगस्त तक अनुमंडल अस्पताल को और विशिष्ट बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि मरीजों को बाहर रेफर नहीं किया जाय। उन्होंने कहा कि मॉडल स्कूल को नेतरहाट और सिमुलतला विद्यालय की तर्ज पर विकसित करें। सभी 533 प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाने के लिए पूर्णरूपेण कार्य करें। विद्यालय को ऐसा विशिष्ट बनाएं कि वहां बच्चे को पढ़ाने के लिए लोग उत्सुक रहें। सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं वहां ठीक ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था रखें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। अगर हम सब ठीक से काम करें तो 5 करोड़ तक लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमलोगों की सरकार ने जाति आधारित गणना कराई थी। अब जनगणना का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा कराया जा रहा है उसमें सभी हाऊस होल्ड को ठीक से चिह्नित करें। कौन कहां से आया है, यहां का निवासी कैसे है, इन सब चीजों की जानकारी प्राप्त करें। किसी भी धर्म के लोग हों, वे भारत के निवासी हैं तो उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी लेकिन किसी भी धर्म के हों अगर घुसपैठिया है तो उन्हें बिहार से बाहर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को बिहार दर्शन के लिए दो दिन की छुट्टी दी जाएगी। जिस दौरान वे बिहार के गौरवशाली अतीत, इतिहास और यहां की विरासत को ठीक ढंग से जानेंगे। सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में कम-से-कम 50 डेस्टिनेशन स्पॉट को चिह्नित कर उसे और विकसित करें। उन्होंने कहा कि भारत तभी समृद्ध बनेगा जब बिहार समृद्ध बनेगा। आप सभी का अपना-अपना अनुभव है, अपने अनुभव से बिहार को समृद्ध बनाइए। सुशासन, विकास, न्याय, पर्यटन, बिहार के नौजवानों को रोजगार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की अपराधियों द्वारा हत्या की जाती है या कोई आपराधिक घटना होती है तो दोषियों को चार्जशीट दायर कर उसे 48 घंटे के अंदर अरेस्ट करें। 12 से 13 दिनों के अंदर सख्त कार्रवाई हो जो लोगों को दिखे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता की सेवा ही हमारा सर्वोच्च दायित्व है। सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के माध्यम से विकास की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी अधिकारी संवेदनशीलता, तत्परता और पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ जनसेवा सुनिश्चित करेंगे।
