Bihar News: बिहार सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ अगले दो-तीन दिनों के अंदर हो जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने 7 सितंबर की संभावित तिथि तय मानते हुए इसकी तैयारी को तेज कर दिया है।
इस दिन राज्यभर में जागरूकता वाहन विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण और शहरी महिलाओं तक योजना की जानकारी पहुंचे। साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी इसी दिन से शुरू होगी। विभाग का लक्ष्य है कि 15 सितंबर से योजना की प्रथम किस्त की राशि 10 हजार रुपये लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दी जाए।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ केवल जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को ही मिलेगा। फिलहाल राज्य में लगभग 1 करोड़ 40 लाख ग्रामीण महिलाएं और 3 लाख 85 हजार शहरी महिलाएं जीविका की सदस्य हैं। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जीविका मुख्यालय के पदाधिकारियों को जिलों में कैंप करने और जिला प्रशासन से समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यभर के जीविका कर्मियों को आदेश दिया गया है कि वे हर महिला सदस्य को योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इससे लाभान्वित हो सकें। विभाग ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है। इस पहल को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए लगातार तीसरे माह 10 सितंबर को राज्यव्यापी पेंशन भुगतान कार्यक्रम आयोजित होगा। जिलों और प्रखंडों में कैंप लगाकर पेंशनधारकों को नई व्यवस्था और योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।
इस योजना से महिलाओं को न सिर्फ स्वावलंबन और रोजगार का अवसर मिलेगा बल्कि ग्रामीण और शहरी स्तर पर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी मदद होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम बिहार में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को नई दिशा देगा।
