Bihar E-Cabinet Portal: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट बैठक की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार कैबिनेट की बैठकों को तकनीक से जोड़ने की तैयारी कर रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बैठक से संबंधित एजेंडा, प्रस्ताव और जरूरी दस्तावेज मंत्रियों को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए बिहार सरकार ई-कैबिनेट पोर्टल विकसित करेगी, जिससे कैबिनेट की कार्यवाही से जुड़ी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जा सकेगा।
जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक को डिजिटल बनाने से जुड़े प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। नई व्यवस्था के तहत बिहार सरकार की ओर से ई-कैबिनेट पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसकी तकनीकी व्यवस्था और निर्माण की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को दिए जाने की जानकारी है।
पोर्टल तैयार होने के बाद मंत्रियों को कैबिनेट बैठक से संबंधित जरूरी जानकारी लैपटॉप या टैबलेट पर उपलब्ध हो सकेगी। इससे कागजी फाइलों पर निर्भरता कम होगी और दस्तावेजों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकेगा।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद कैबिनेट बैठक का एजेंडा तैयार करने से लेकर मंत्रिमंडल के सामने रखे जाने वाले प्रस्तावों और उनसे जुड़े दस्तावेजों को मंत्रियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। इससे मंत्रियों को बैठक से पहले ही संबंधित प्रस्तावों और दस्तावेजों को देखने की सुविधा मिलेगी। साथ ही, जरूरी सूचनाएं एक ही जगह उपलब्ध होने से प्रशासनिक कामकाज को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, बैठक की प्रक्रिया डिजिटल होने के बावजूद मंत्रियों की भौतिक उपस्थिति जरूरी होगी। यानी तकनीक का इस्तेमाल दस्तावेजों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए किया जाएगा, न कि बैठक में मंत्रियों की मौजूदगी को समाप्त करने के लिए। इस बीच, बिहार में कैबिनेट की बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में जारी पत्र में अपरिहार्य कारणों का हवाला दिया गया था। ऐसे में अगली बैठक की तारीख को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है।
बिहार विधान परिषद चुनाव की मतगणना और संबंधित चुनावी प्रक्रिया के बीच अगली कैबिनेट बैठक को लेकर भी चर्चा हो रही है। चुनाव प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी होने की जानकारी दी गई है। हालांकि, कैबिनेट की अगली बैठक इसी के बाद होगी या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
ई-कैबिनेट पोर्टल लागू होने से बिहार सरकार के मंत्रिमंडल की बैठकों में डिजिटल दस्तावेजों का इस्तेमाल बढ़ सकता है। इससे कागज की खपत कम करने, दस्तावेजों को व्यवस्थित रखने और मंत्रियों तक जरूरी जानकारी तेजी से पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
