land reform Bihar : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत आयोजित भूमि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक गंभीर शिकायत सामने आई है। फरियादी ने बताया कि उनके मामले में सीओ (Circle Officer) ने जानबूझकर गलत व्यक्ति का म्यूटेशन कर दिया था। इसके बावजूद अब उक्त अधिकारी का ट्रांसफर नालंदा जिले में कर दिया गया है। शिकायत में कहा गया कि यह अधिकारी लगातार अपने काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता का परिचय देते रहे हैं।
फरियादी ने बताया कि इस अधिकारी के खिलाफ पहले भी कोर्ट ने 420 का आदेश जारी किया था, लेकिन उसके बाद भी वह अपने कर्तव्यों में सुधार नहीं लाते। शिकायत में यह भी कहा गया कि उन्होंने विभागीय स्तर पर कई बार निवेदन किया कि इस अधिकारी के खिलाफ जांच की जाए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा, फरियादी ने बताया कि उन्होंने अधिकारी के खिलाफ पारिवारिक पक्षपात (Favoritism) का मामला भी दर्ज कराया है।
इस गंभीर शिकायत को सुनने के बाद भूमि एवं जन संवाद कार्यक्रम में मौजूद विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तुरंत स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने फरियादी से संबंधित अधिकारी का नाम जानने की इच्छा जताई। जब अधिकारी का नाम सामने आया, तो विजय कुमार सिन्हा ने सचिव गोपाल मीणा को स्पष्ट निर्देश दिया कि मामले की तुरंत जांच की जाए।
मंत्री ने कहा कि यदि जांच में यह अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विभाग में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता या गलत काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जनता की जमीन और उनके अधिकारों के मामलों में कोई समझौता नहीं किया जा सकता और सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का पालन ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ करना होगा।
भागलपुर से मिली इस शिकायत ने यह भी उजागर किया कि विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क नहीं हैं और कई बार व्यक्तिगत या पारिवारिक स्वार्थ के चलते कार्य में पक्षपात कर रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भरोसा फरियादी को दिलाया।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि पिछले मामलों में भी अधिकारियों की लापरवाही और गलत म्यूटेशन के कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई बार कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होने और विभागीय निर्देशों की अनदेखी करने के बावजूद दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस अवसर पर यह भी कहा कि भूमि एवं राजस्व मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनता की शिकायतों को नजरअंदाज करना उनके लिए स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसे किसी भी मामले में तत्काल जांच कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
इस कार्यक्रम में शामिल नागरिकों ने भी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर विभागीय अधिकारियों द्वारा जनता के हितों की अनदेखी जारी रही, तो इससे विभाग की विश्वसनीयता प्रभावित होगी।
इस प्रकार, भागलपुर भूमि जनसंवाद कार्यक्रम में सामने आई यह शिकायत न केवल एक व्यक्तिगत मामले तक सीमित है, बल्कि यह पूरे राजस्व और भूमि सुधार विभाग में जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता को भी दर्शाती है। मंत्री के निर्देशानुसार अब सचिव गोपाल मीणा मामले की गंभीरता से जांच करेंगे और दोषी पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
