बिहार में हवाई सफर का दायरा अब बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहने वाला है। राज्य के छोटे और पिछड़े जिलों को भी हेलिकॉप्टर सेवा से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में अररिया, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत बिहार के कुल 13 जिलों में हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इससे न केवल लोगों के आवागमन का विकल्प बढ़ेगा, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्य भी पहले से अधिक आसान हो सकेगा। राज्य सरकार की इस योजना को जमीन पर उतारने की दिशा में केंद्र और बिहार सरकार के बीच समझौते की तैयारी चल रही है।
सम्राट चौधरी सरकार बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है। अब तक जिन जिलों में हवाई सेवाओं की सुविधा सीमित रही है, वहां भी हेलिकॉप्टर उतारने और यात्रियों को हवाई सफर की सुविधा देने की योजना बनाई गई है। खास बात यह है कि इस योजना में केवल बड़े शहरों को ही नहीं, बल्कि राज्य के कई पिछड़े और आकांक्षी जिलों को भी शामिल किया गया है।
13 जिलों में बनेगा हेलीपोर्ट, दो चरणों में पूरी होगी योजना
बिहार सरकार की योजना के मुताबिक, राज्य के कुल 13 जिलों में हेलीपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए पहले चरण में नौ जिलों को चुना गया है। इन नौ जिलों में हेलीपोर्ट बनाने की मंजूरी सम्राट कैबिनेट पहले ही दे चुकी है। पहले चरण में औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, जमुई, कटिहार, खगड़िया, नवादा, सीतामढ़ी और शेखपुरा में हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में अररिया, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया को इस योजना से जोड़ा जाएगा।
यानी आने वाले समय में बिहार के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक कई जिलों में हेलिकॉप्टर सेवा का नेटवर्क तैयार करने की तैयारी है। इससे उन इलाकों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है, जहां बड़े एयरपोर्ट तक पहुंचने में लोगों को काफी समय और दूरी तय करनी पड़ती है।
दिसंबर में केंद्र और राज्य के बीच हो सकता है समझौता
इस महत्वाकांक्षी योजना को जमीन पर उतारने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। योजना एवं विकास विभाग के सूत्रों के अनुसार, दिसंबर 2026 में केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और बिहार सरकार के बीच समझौता होने की संभावना है। इस समझौते के बाद यह तय किया जाएगा कि हेलीपोर्ट निर्माण और हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार की क्या-क्या जिम्मेदारियां होंगी। इसके साथ ही परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। सरकार का मकसद सिर्फ हेलीपोर्ट का निर्माण करना नहीं, बल्कि इन स्थानों से नियमित हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करने की संभावनाएं तैयार करना भी है।
गया और पूर्णिया को मिलेगा अतिरिक्त हवाई विकल्प
इस योजना में शामिल चार जिलों में गया और पूर्णिया पहले से ही हवाई सेवाओं से जुड़े हुए हैं। वहीं, मुजफ्फरपुर के पताही और अररिया के फारबिसगंज में भी हवाई अड्डा शुरू करने की दिशा में काम चल रहा है।ऐसे में इन जिलों में हेलीपोर्ट विकसित होने से हवाई यातायात के नए विकल्प तैयार हो सकते हैं। खासकर उन यात्रियों को फायदा मिल सकता है, जिन्हें कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना होता है। हेलिकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल सिर्फ आम यात्रियों के लिए ही नहीं होगा। प्राकृतिक आपदा, बाढ़, स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति और राहत-बचाव अभियान में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। बिहार जैसे बाढ़ प्रभावित राज्य में यह सुविधा काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर भी हेलिकॉप्टर से पहुंचेंगे पर्यटक
बिहार में हेलीपोर्ट निर्माण की योजना सिर्फ जिलों तक सीमित नहीं है। राज्य के प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थलों को भी हेलिकॉप्टर सेवा से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए करीब आधा दर्जन पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है।इन पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट विकसित होने से पर्यटक कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। शुरुआती दौर में विमानन कंपनियों को सेवा शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने की संभावना भी है। इससे कंपनियों को कम यात्री संख्या वाले रूटों पर भी हेलिकॉप्टर सेवा संचालित करने में मदद मिल सकती है।
आखिर क्या होता है हेलीपोर्ट?
हेलीपोर्ट को आसान भाषा में हेलिकॉप्टरों का छोटा एयरपोर्ट कहा जा सकता है। इसे खासतौर पर हेलिकॉप्टरों के उतरने, उड़ान भरने, पार्किंग और यात्रियों की आवाजाही के लिए तैयार किया जाता है। सामान्य एयरपोर्ट की तरह यहां बड़े विमानों के संचालन की सुविधा नहीं होती।
देश के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में हेलीपोर्ट का इस्तेमाल पहले से किया जा रहा है। यहां दुर्गम इलाकों तक पहुंचने, पर्यटन को बढ़ावा देने और आपातकालीन सेवाओं के लिए हेलिकॉप्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अब बिहार भी इसी मॉडल पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। अगर योजना तय समय पर धरातल पर उतरती है तो आने वाले वर्षों में राज्य के कई ऐसे जिलों में भी हवाई सफर का विकल्प उपलब्ध हो सकता है, जहां अभी तक लोगों के लिए यह सुविधा सीमित रही है।





