ब्रेकिंग
होम्योपैथिक क्लिनिक की आड़ में चल रहा था अवैध स्प्रिट का काला खेल, उत्पाद विभाग संचालक को किया गिरफ्तारखराब सड़क-पुल पर ठेकेदारों की खैर नहीं, 82 अधिकारियों की टीम करेगी जांचKISHANGANJ: ठाकुरगंज में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा: 4.04 लाख की निकासी पर घमासान, कागजों पर बनी सड़क, जमीन पर गायबकलंक कथा: भ्रष्ट DSP ने महिला मित्र के नाम पर 2025 में सिलीगुड़ी में खरीदा मकान, EOU ने आज ली तलाशी.....तेज प्रताप का बड़ा बयान: बिहार में फेल है शराबबंदी, इसलिए इस्तीफा देकर नीतीश कुमार जा रहे दिल्ली होम्योपैथिक क्लिनिक की आड़ में चल रहा था अवैध स्प्रिट का काला खेल, उत्पाद विभाग संचालक को किया गिरफ्तारखराब सड़क-पुल पर ठेकेदारों की खैर नहीं, 82 अधिकारियों की टीम करेगी जांचKISHANGANJ: ठाकुरगंज में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा: 4.04 लाख की निकासी पर घमासान, कागजों पर बनी सड़क, जमीन पर गायबकलंक कथा: भ्रष्ट DSP ने महिला मित्र के नाम पर 2025 में सिलीगुड़ी में खरीदा मकान, EOU ने आज ली तलाशी.....तेज प्रताप का बड़ा बयान: बिहार में फेल है शराबबंदी, इसलिए इस्तीफा देकर नीतीश कुमार जा रहे दिल्ली

19 जिलों के डीडीसी को शो कॉज, पंचायती राज विभाग ने मांगा जवाब

PATNA : राज्य के 19 जिलों के डीडीसी को सरकार की तरफ से शो कॉज नोटिस से जारी किया गया है. पंचायती राज विभाग में इन जिलों के डीडीसी को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. दरअसल

19 जिलों के डीडीसी को शो कॉज, पंचायती राज विभाग ने मांगा जवाब
First Bihar
2 मिनट

PATNA : राज्य के 19 जिलों के डीडीसी को सरकार की तरफ से शो कॉज नोटिस से जारी किया गया है. पंचायती राज विभाग में इन जिलों के डीडीसी को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. दरअसल मामला 15वें वित्त आयोग की आवंटित राशि खर्च नहीं किए जाने से जुड़ा है. पंचायती राज विभाग में 15वें वित्त आयोग की आवंटित राशि खर्च नहीं किए जाने पर ऐतराज जताते हुए 19 जिलों के डीडीसी सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है.


पंचायती राज विभाग का कहना है कि इन अधिकारियों ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक काम नहीं किया. निर्देश के तहत ई ग्राम स्वराज पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से  लेनदेन करना है. लेकिन ने 19 जिलों में अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. इसके कारण वित्तीय वर्ष से 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15वें वित्त आयोग की तरफ से अनुशंसित राशि पीएफएमएस सिस्टम के तहत खर्चे नहीं की जा सकी. यह गंभीर लापरवाही का मामला है.



पंचायती राज विभाग ने जिन जिलों के डीडीसी को शो कॉज नोटिस जारी किया है, उनमें पटना के साथ-साथ भोजपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, पश्चिम चंपारण, जहानाबाद, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, वैशाली, कटिहार, मधुबनी, समस्तीपुर, बांका और भोजपुर के डीडीसी शामिल हैं. इन अधिकारियों को ना केवल स्पष्टीकरण देना होगा बल्कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो आगे इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है.

टैग्स
इस खबर के बारे में

रिपोर्टर / लेखक

First Bihar

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

संबंधित खबरें