सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों को नीतीश कैबिनेट का तोहफा, बढ़ायी गयी डीजल अनुदान की राशि

PATNA: नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है. बैठक में जल संसाधन विभाग में रिसर्च संवर्ग के गठन को मंजूरी दी गई है. इस बैठक में वन एवं पर्यावरण और जलवायु विभाग में 29 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है. वहीं सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों को नीतीश कैबिनेट ने डीजल अनुदान की राशि बढ़ा दी है. पहले किसानों को डीजल अनुदान के तौर पर 50 रुपए की राशि मिलती थी जिसे बढ़ाकर अब 60 रुपए कर दिया गया है. इसके लिए राज्य  सरकार 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी. राज्य में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के मकसद से नीतीश कैबिनेट ने 2340 APHC के गठन को मंजूरी दी है. इसमें 50% आयुर्वेदिक, 30%होम्योपैथिक और 20 % यूनानी डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी.बैठक में सचिवालय सेवा की अलग-अलग शाखाओं के पुनर्गठन करने का भी फैसला लिया गया. साथ ही तिलका मांझी युनिवर्सिटी भागलपुर, मगध युनिवर्सिटी, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के परियोजना पदाधिकारी और सहायक निर्देशक को छठा वेतनमान देने का फैसला लिया गया. वहीं कोल वितरण नीति के तहत बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन को 3 साल के लिए कोयला देने की मंजूरी देने का भी फैसला लिया गया. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की जमीन पर परिवहन परिसर बनाने का भी फैसला लिया गया है. पटना से राहुल सिंह की रिपोर्ट