मोदी सरकार के इन 4 ऐतिहासिक फैसलों ने ढाह दिया 370 को, किलेबंद होगी कश्मीर की सुरक्षा

DESK : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कश्मीर पर बरकरार सस्पेंस को खत्म कर दिया है. रविवार की रात से घाटी में बढ़ी हलचल के मायने को गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में स्पष्ट कर दिया. आइए जानिए जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर मोदी सरकार ने क्या तीन ऐतिहासिक फैसला लिया है. जम्मू कश्मीर में 370 का असर खत्म अमित शाह ने राज्य सभा में अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश किया. इसके बाद राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया.केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने J-K के पुनर्गठन का भी संकल्प राज्यसभा में पेश किया. आर्टिकल 35-A खत्म इसके साथ ही आर्टिकल 35-A को भी हटा दिया गया है. राष्‍ट्रपति ने 35A हटाने की मंजूरी भी दे दी है. अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी सदन में पेश किया है. इसके साथ ही जम्‍मू-कश्‍मीर का दो भागों में बंटवारा कर दिया है. लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक को पेश किया है. इसके तहत जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है. लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है. जम्मू कश्मीर को अब राज्य का दर्जा नहीं जम्मू-कश्मीर अब राज्य का दर्जा छीन लिया गया है. जम्मू कश्मीर को अब केन्द्र शासित प्रदेश बन गया है.दिल्ली विधानसभा की तर्ज पर ही अब जम्मू कश्मीर का शासन चलेगा. किलेबंद होगी कश्मीर की सुरक्षा मोदी सरकार के फैसले के बाद कश्मीर में हालात को को सही रखने के लिए मोदी सरकार ने पहले ही इंतजाम कर लिया है. घाटी में 30 हाजर सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती की गई है. 370 हटाने के संकल्प के बाद 8000 और सीआरपीएफ जवान कश्मीर विमान से भेजे गए हैं.