Bihar News: वर्षों का इंतजार ख़त्म, 13.69 करोड़ की लागत से बिहार के इस शहर में नई फोरलेन सड़क का निर्माण Bihar Litchi: प्रदेश में 50% घटी लीची की पैदावार, छिन जाएगा सबसे बड़े उत्पादक राज्य का दर्जा? Lalu Yadav Birthday: राजद सुप्रीमो लालू यादव का 78वां जन्मदिन आज, पार्टी ने की खास तैयारियां Bihar Weather: राज्य को भीषण गर्मी से राहत जल्द, IMD का अलर्ट जारी गयाजी में 21 से 23 जून तक माता ललिता महायज्ञ का आयोजन, देश भर से श्रद्धालुओं का होगा आगमन VIDEO VIRAL: बाप बड़ा ना भईया सबसे बड़ा रूपया: पैसों को लेकर छपरा में जमकर मारपीट, महिला और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा GOPALGANJ: 8 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या, दो आरोपियों को पुलिस ने दबोचा मधुबनी में बाइक चोर गिरोह का खुलासा: चोरी की 9 बाइक के साथ 3 गिरफ्तार घर की सफाई के दौरान महिला को जहरीले सांप ने काटा, डिब्बा में बंदकर सांप को अस्पताल ले गये परिजन, कहा..डॉक्टर साहब इसी ने डसा है गोपालगंज में 8 साल के बच्चे की मिली लाश, घर से कई दिनों से था लापता
01-Feb-2021 02:10 PM
PATNA : केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश कर दिया है. आज के बजट में बड़ी बात ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने सरकरी कंपनियों में निजीकरण को बढ़ाने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने BPCL, Air India, SCI,CCI, IDBI, BEML, Pawan Hans के निजीकरण का ऐलान किया है. ये सभी सरकारी कंपनियां काफी लंबे समय से घाटे में चल रही है और इन कंपनियों को घाटे से उबारने की तमाम विफल कोशिश के बाद सरकार ने इन्हें निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया है. विपक्षी दल इसका काफी विरोध कर रहे हैं. इतना ही नहीं एनडीए में भी अब घमासान शुरू हो गया है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बजट के एलान के बाद काफी दुःख जताया है. मांझी इस बजट से खुश नहीं हैं.
सरकारी कंपनियां जो कि लंबे समय से घाटे में चल रही हैं, मोदी सरकार ने कंपनियों में अब और घाटा सहने के मूड में नहीं है. इसी कारण से इन्हें निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया गया है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मोदी सरकार को निजीकरण से पहले प्राईवेट सेक्टर में आरक्षण का क़ानून बनाना चाहिए था. हालांकि सरकार ने ऐसा नहीं किया. मांझी ने ये भी कहा कि ऐसे बजट से आरक्षित वर्ग यानि कि एससी/एसटी तबके से आने वाले लोगों में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ेगा.
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में सरकरी कंपनियों में निजीकरण को बढ़ाने का ऐलान किया है. सरकारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, जिनमें दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी शामिल हैं और एक इश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बजट पेश करते हए कहा कि 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि आईडीबीआई बैंक, बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में वित्त वर्ष 2021-22 में रणनीतिक बिक्री का काम पूरा हो जाएगा. एलआईसी में आईपीओ की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा. सीतारमण ने कहा कि घाटे में चल रही सार्वजनिक कंपनियों को बंद करने के तंत्र को तेज किया जाएगा और राज्यों को सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज लाया जाएगा.
