राज्यकर्मियों को नीतीश ने दिया तोहफा, गांधी मैदान से महंगाई भत्ता बढ़ाने का एलान

PATNA : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य कर्मियों को बड़े तोहफे की घोषणा की है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गांधी मैदान से ऐलान कर दिया कि सरकारी सेवकों को बिहार में 28 फ़ीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा. सरकार इसके लिए जल्द ही अधिसूचना भी जारी कर देगी. सीएम नीतीश ने कहा कि महंगाई भत्ता केंद्र सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया और आज हम भी इसे बढ़ाने का एलान करते हैं. 

बिहार में सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ता पहले 11 घोषणा थी. पिछले दिनों केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफा किया था और अब राज्य सरकार ने भी अपने कर्मियों के लिए इसे बढ़ाने की घोषणा कर दी है. नीतीश कुमार ने आज गांधी मैदान में अपने संबोधन के दौरान सरकार के उपलब्धियों की खूब चर्चा की, सरकार की तरफ से नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, साथ ही साथ ईको टूरिज्म को लेकर ने विभाग की स्थापना के बारे में नीतीश ने घोषणा की.

कोरोना महामारी के दौर में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हमने जरूरतमंदों को हर संभव मदद दी है. कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच में नीतीश ने लोगों से यह भी अपील की कि वह सावधानी बरतें, मास्क जरूर लगाएं और भीड़भाड़ वाली जगहों से परहेज करें. नीतीश कुमार ने कहा कि जब कोरोना के तीसरे लहर की आशंका जताई जा चुकी है तो हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. 

नीतीश कुमार ने कहा कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम बिहार में रिकॉर्ड स्तर पर चलाया जा रहा है. इतना ही नहीं नीतीश कुमार ने बिहार में आपदा की स्थिति को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की. नीतीश ने कहा कि बिहार में कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और इन जगहों पर सरकार की तरफ से राहत का काम चलाया जा रहा है. 

इसके अलावा नीतीश कुमार ने एलान किया कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के अधीन तीन महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी. जिनमें सबौर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (College of Agricultural Biotechnology), भोजपुर में गये कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय (College of Agricultural Engineering) और पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय (College of Agri Business Managerment) शामिल हैं. 

नीतीश ने कहा कि राज्य के किसानों को कृषि उत्पादों के लिए बाजार सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी कृषि बजार समितियों का जीर्णोद्वार एवं विकास परणबद्ध तरीके से कराया जाएगा. यहाँ पर अनाज फल-सब्जी एवं गली की अलग-अलग बाजार व्यवस्था, स्टोरेज की सुविधा आदि कार्य कराये जायेंगे. इस पर लगभग 2700 करोड़ रुपये की लागत आयेगी. 

बिहार में ईको टूरिज्म के विकास के सभी कार्य अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (Department of Environment Foreat and climate change) के द्वारा कराये जायेंगे. इसके लिए विभाग में ईको टूरिज्म विंग की स्थापना की जायेगी जिसके अंतर्गत पहाडी, वन एवं प्राणी क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए उच्चस्तरीय सुविधाओं का निर्माण एवं रख-रखाव किया जायेगा. इसके लिए उपयुक्त ईको टूरिज्म पॉलिसी का निर्धारण भी शीघ्र किया जायेगा. 

राज्य के सभी गाँवों को अगले 4 साल में दुग्ध सहकारी समितियाँ (Milk Cooperative Socicties) से आच्छादित किया जायेगा जितनी भी नई समितियों बनेगी उनमे से 40 प्रतिशत समितियों महिला दुग्ध समितियों होगी. 

सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए विक्रम केन्द्र अभी कुछ शहरी क्षेत्री तक ही सीमित है, अब शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका विस्तारीकरण किया जायेगा. अगले साल में सभी नगर निकाय एवं प्रखंड स्तर तक सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए बिक्री केंद्र खोले जाएंगे. 

नीतीश ने कहा कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अनु० जाति / जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के युवक-युवतियों को BPSC तथा UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु क्रमश: 50 हजार रूपये एवं एक लाख रूपये प्रोत्साहन दिया जाता है. इस योजना के तर्ज पर अब अन्य सभी वर्ग की युवतियों के लिए भी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की जायेगी ताकि प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके.

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए परिवारिक आय की सीमा भारत सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपये निर्धारित की गयी है। बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा/अति पिछ वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जायेगा बढी हुयी पारिवारिक आय सीमा के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। 

स्कूली शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है. इसके लिए शिक्षा विभाग के अधीन (1) प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का संवर्ग (2) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन किया जायेगा. प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जायेगी. 

केन्द्र सरकार के तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों पेंशनधारियों को 01 जुलाई, 2021 से मैंहगाई भत्ता की दर 11 प्रतिशत बढ़ाते हुये 17 प्रतिशत के स्थान पर 28 प्रतिशत दिया जायेगा. इससे संबंधित आदेश वित्त विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा.