Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: 10 हज़ार के बाद अब 2 लाख रुपए भेजने की तैयारी, इन महिलाओं के खाते में सबसे पहले आएंगे पैसे Bihar Home Guard death : बिहार में होमगार्ड जवान की ट्रेनिंग के दौरान मौत, पासिंग आउट परेड की तैयारी में हाई जंप बना काल New Year Puja Patna : नए साल के पहले दिन पटना के मंदिरों में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, महावीर मंदिर और इस्कॉन में विशेष इंतजाम Indian Railways latest news : जसीडीह-झाझा रेलखंड का अप ट्रैक अभी भी बंद, इन ट्रेनों के रूट बदले Bihar cold wave : बिहार में शीतलहर और कोल्ड डे का कहर जारी, इस दिन तक राहत की उम्मीद नहीं बेतिया में नहर में गिरकर 14 माह की मासूम बच्ची की मौत, गांव में शोक की लहर सहरसा में पशु तस्करी का खुलासा, पिकअप से दो मृत बछड़े बरामद जमीन की रजिस्ट्री पर ठंड का असर, 67 आवेदन में केवल 30 का हुआ निबंधन पटना में ठंड का कहर जारी: 2 जनवरी तक सभी स्कूल बंद, DM त्यागराजन ने जारी किये आदेश बिहार की इस लुटेरी दुल्हन से सावधान: शादी करने के बाद उसी रात लाखों का चूना लगाकर हो जाती है फरार, अब तक रचा चुकी है दर्जनों ब्याह
01-Feb-2022 03:16 PM
PATNA: नारायणपुर-मनहारी पूर्णिया हाईवे के निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर पटना हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। NHAI को ज्यादा विस्तृतपूरक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए।
हलफनामा में याचिकाकर्ता को यह बताने को कहा है कि कार्बन के उत्सर्जन को कैसे कम किया जा सकता है। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने उक्त आदेश को पारित किया। कोर्ट ने पेड़ों को ट्रांसलोकेट करने अर्थात एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर लगाने की अनुमति पूर्व में ही दी गयी थी। इस बीच नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने दायर जवाबी हलफनामा में कहा था कि पेड़ों को ट्रांसलोकेट करने की कार्रवाई की जा रही है।
NHAI ने जवाबी हलफनामा दायर करते हुए कहा कि पेड़ों को ट्रांसलोकेट करने की कार्रवाई की जा रही है। यह भी बताया गया था कि पेड़ों को गिराने व ट्रांसलोकेट करने की कार्रवाई 3 फरवरी, 2021 और 23 फरवरी, 2021 को जिला वन अधिकारी द्वारा दिये गए आदेश के आलोक में किया जा रहा है। कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि 8340 पेड़ों को गिराया गया था और 2045 पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। यह भी बताया गया कि 90 सेंटीमीटर से अधिक घेरा वाले पेड़ों को गिराया जा रहा है और इससे नीचे के घेरा वाले पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता शाश्वत ने पूर्व में ही कोर्ट को बताया था कि विकास व निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई पर रोक को लेकर 26 जुलाई 2019 को राज्य सरकार के पर्यावरण, वन व मौसम विभाग द्वारा भी कार्यालय आदेश भी जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के जरिये संबंधित विभागों से विस्तृत योजना रिपोर्ट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट योजना पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने को लेकर भी आग्रह किया है।
साथ ही याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के जरिये काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या, पेड़ों की उम्र, इसका पर्यावरण के लिए महत्व व पेड़ो की कटाई से आसपास के पशु- पक्षियों पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन करने को लेकर विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने हेतु आदेश देने का आग्रह भी किया है। याचिका में इस प्रकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट व पटना हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में दिये गए आदेशो का भी जिक्र किया गया है। अब इस माामले पर अगली सुनवाई 22 फरवरी 2022 को होगी।
