Piyush Pandey: ‘अबकी बार मोदी सरकार’ स्लोगन देने वाले एड गुरु पीयूष पांडे का निधन, 70 वर्ष की आयु में दुनिया को कहा अलविदा Piyush Pandey: ‘अबकी बार मोदी सरकार’ स्लोगन देने वाले एड गुरु पीयूष पांडे का निधन, 70 वर्ष की आयु में दुनिया को कहा अलविदा Bihar Assembly Election 2025 : मुकेश सहनी के नेता पर दर्ज हुआ FIR, पार्टी ने इस विधानसभा सीट से दिया था टिकट ; जानिए क्या है पूरा मामला BIHAR ELECTION : RJD के खेसारी पर BJP के रवि किशन भड़के, कहा - सनातन विरोधियों पर चलेगा वाण, इन बातों पर दिया जोड़ Bihar Assembly Elections 2025 : बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी और RJD कैंडिडेट शिवानी शुक्ला को धमकी देने वाला शख्स हुआ अरेस्ट ! इस जगह सेआए थे कॉल Bihar Assembly Election 2025 : आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर राजनीतिक प्रचार करना मास्टर साहब को पड़ा महंगा, शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई Bihar News: भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत, गांव में पसरा मातम Bihar Assembly Elections : बिहार में जातीय जनगणना नहीं बल्कि इस समीकरण को ध्यान में रख हुआ कैंडिडेट चयन ; जानिए क्या है पूरी बात Bihar News: अजब पुलिस की गजब कहानी! महिला का पर्स काटकर भागे बदमाश, पुलिस ने गुमशुदगी का मामला किया दर्ज Bihar Election 2025 : दिल्ली से PM मोदी ने सेट किया 'बिहार चुनाव का टोन',कर्पूरी ग्राम से रैलियों का शंखनाद, इन चीजों पर रहेगा जोर
19-Sep-2023 04:18 PM
By First Bihar
PATNA: बिहार में फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक बनकर लंबे समय से सरकार को चूना लगा रहे शिक्षकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश केवी चंद्रन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और निगरानी विभाग को दो सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाईयों का रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
दरअसल, बिहार में फर्जी डिग्री के आधार पर बहाल हुए शिक्षकों के खिलाफ रंजीत पंडित ने पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को आदेश दिया था कि सरकार एक समय सीमा तय करे और तय समय सीमा के भीतर संबंधित शिक्षक अपनी डिग्री पेश करें। तय समय सीमा के भीतर अपनी डिग्री प्रस्तुत नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे लेकिन जांच की रफ्तार धीमी होने के कारण ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि अभी भी 73 हजार शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिले हैं। यह मामला काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन जांच की रफ्तार काफी धीमी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक बने लोग राज्य में काम कर रहे हैं और मोटा वेतन भी उठा रहे हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने राज्य सरकार और निगरानी विभाग को दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
