Bihar Weather: बिहार के इन 8 जिलो में अगले 2 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट, पिछले 24 घंटे में इन 10 प्रखंडों का सबसे ज्यादा रहा तापमान Bihar Teacher: होमवर्क न करने पर शिक्षक ने दिखाई बर्बरता, छात्र की जमकर की पिटाई, फटा कान का पर्दा Rahul Gandhi Bihar visit: बिहार दौरे के जरिए कांग्रेस का दलितों को साधने का नया प्लान? राहुल गांधी पटना में देखेंगे ‘फुले’ फिल्म, दलित छात्रों से करेंगे संवाद BrahMos Missile: पाकिस्तान में कोहराम मचाने के बाद दुनिया हुई ब्रह्मोस की मुरीद, चीन के दुश्मन समेत 17 देशों की दिलचस्पी Sensex Nifty: भारत-पाक तनाव में नरमी से शेयर बाजार में उछाल...सेंसेक्स 2000 अंक चढ़ा, 10 सेकंड में निवेशकों की दौलत ₹10.59 लाख करोड़ बढ़ी Cyber Crime: सेक्सटॉर्शन गैंग का इंटरनेशनल नेटवर्क उजागर, झारखंड के उद्योगपति को 16 विदेशी नंबरों से किया गया टॉर्चर Bihar Naxal News: 8 साल बाद धराया पुलिस जीप उड़ाने वाला कुख्यात नक्सली, फ़िल्मी अंदाज में हुई गिरफ्तारी BSF martyr Mohammad Imtiaz: शहीद बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा, राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी श्रद्धांजलि Bihar News: सड़क दुर्घटना में घायल माँ-बेटे की मदद के लिए मसीहा बनकर सामने आए तेजस्वी यादव, जनता से की यह भावुक अपील DGMO level Talk: भारत-पाकिस्तान DGMO की आज दोपहर 12 बजे बातचीत, एयरफोर्स ने कहा – ऑपरेशन सिंदूर जारी
19-Sep-2023 04:18 PM
By First Bihar
PATNA: बिहार में फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक बनकर लंबे समय से सरकार को चूना लगा रहे शिक्षकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश केवी चंद्रन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और निगरानी विभाग को दो सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाईयों का रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
दरअसल, बिहार में फर्जी डिग्री के आधार पर बहाल हुए शिक्षकों के खिलाफ रंजीत पंडित ने पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को आदेश दिया था कि सरकार एक समय सीमा तय करे और तय समय सीमा के भीतर संबंधित शिक्षक अपनी डिग्री पेश करें। तय समय सीमा के भीतर अपनी डिग्री प्रस्तुत नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे लेकिन जांच की रफ्तार धीमी होने के कारण ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि अभी भी 73 हजार शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिले हैं। यह मामला काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन जांच की रफ्तार काफी धीमी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक बने लोग राज्य में काम कर रहे हैं और मोटा वेतन भी उठा रहे हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने राज्य सरकार और निगरानी विभाग को दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
