सुपौल में लूटकांड का खुलासा, कैश के साथ अपराधी गिरफ्तार मधुबनी में पेट्रोल पंप कर्मी पर हमला: पैसे छीनकर भागे अपराधी CCTV में कैद मुजफ्फरपुर: नए साल के जश्न के बीच सिटी पार्क के पास मारपीट, दो गुटों में जमकर चले लात-घूसे, वीडियो वायरल Bihar Bhumi: पटना के भू अर्जन अधिकारी- बिहटा CO समेत 10 अफसरों पर करप्शन का केस, साल के पहले दिन ही विजिलेंस का बड़ा एक्शन.. गर्लफ्रेंड के साथ नए साल का जश्न मनाते पत्नी ने पकड़ा, गाड़ी का शीशा तोड़ बीच सड़क पर किया हंगामा नए साल का जश्न मातम में बदला: भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम बगहा: शॉर्ट सर्किट से दो घरों में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, खूंटे में बंधी 4 बकरियां जिंदा जली बांग्लादेश में एक और हिंदू को जिंदा जलाने की कोशिश, चाकुओं से गोदकर शरीर पर डाला पेट्रोल बिहार बाल वैज्ञानिक शोध कार्यक्रम 2025: विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल के छात्र-छात्राओं ने लहराया परचम, 14वीं बार राज्य पुरस्कार के लिए हुआ चयन Bihar Bhumi: नए साल के पहले दिन जमीन मालिकों को नया तोहफा...CO-DCLR की मनमानी पर चला हथौड़ा ! संविधान के अनुच्छेद-14 और Parity Principle का हर हाल में करना होगा पालन
16-Jul-2021 06:03 PM
PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है. बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है. सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए बीडीओ और डीटीसी के अधिकारों में कटौती की है. बीडीओ और डीडीसी के अधिकारों में कटौती करते हुए अब कार्यपालक पदाधिकारी पंचायती राज पदाधिकारी या फिर उप सचिव स्तर के अफसरों को ज्यादा अधिकार दिया गया है.
शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी है. इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. नीतीश कैबिनेट ने आज एक और बड़े फैसले पर मुहर लगाई है. राज्य के अंदर 3 नए विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दे दी गई है. इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के साथ-साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है.
इसके अलावा सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में 11 के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फैसला किया है. साथ ही साथ हर विधानसभा क्षेत्र में पांच उप स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जाएंगे.
सरकार ने एक और बड़ा फैसला करते हुए जेल में बंद ऐसे कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है. जिनकी सजा 1 से 4 महीने बची हो, वैसे कैदियों को छोड़ा जायेगा. हालांकि सरकार का यह फैसला मामूली अपराधिक मामलों में सजायाफ्ता कैदियों को लेकर होगा.