Bihar Crime News: दरवाजे पर सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम Bihar Crime News: बिहार में बाइक सवार बदमाशों ने बाजार में की ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलीबारी से दहला इलाका; दो गुटों की रंजिश में चली गोलियां Tej Pratap Yadav: बिहार चुनाव में हार के बावजूद नहीं टूटे तेज प्रताप यादव के हौसले, यूपी और बंगाल के चुनावी रण में उतरने का किया एलान Tej Pratap Yadav: बिहार चुनाव में हार के बावजूद नहीं टूटे तेज प्रताप यादव के हौसले, यूपी और बंगाल के चुनावी रण में उतरने का किया एलान मोतिहारी: दुष्कर्म के आरोपित कैदी ने हाजत में की आत्महत्या, लुंगी से फांसी लगाकर दी जान जमीन संबंधी शिकायतें सुनने के दौरान सीओ और राजस्व कर्मचारी पर भड़के विजय सिन्हा, कहा..अगली बार थरथराने का मौका नहीं देंगे Indigo GST Notice: संकट के बीच इंडिगो के सामने एक और बड़ी मुसीबत, GST विभाग ने भेजा 58 करोड़ का नोटिस Indigo GST Notice: संकट के बीच इंडिगो के सामने एक और बड़ी मुसीबत, GST विभाग ने भेजा 58 करोड़ का नोटिस उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर मुजफ्फरपुर में नई पहल: बाबा गरीबनाथ धाम में चढ़े फूलों से बनेंगी अगरबत्ती-धूप Bihar Politics: बिहार चुनाव में हार के बाद गायब मुकेश सहनी आखिरकार सामने आए, पटना पहुंचते ही दे दिया बड़ा बयान
16-May-2020 12:15 PM
DESK : कोरोना संकट के इस काल में भारत सरकार ने प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज देने का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को दो महीने का अनाज फ्री में दिया जाएगा. वहीं जिन मजदूरों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, उन्हें भी प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन और 1 किलो चना 2 महीने तक जरूर मिलेगा.
इसे लेकर सरकार का मानना है कि इससे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा. इसका लाख मजदूर उठा सकते हैं. यदि किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उन्हें अपना आधार ले जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद उनको एक स्लिप मिलेगी. और स्लिप दिखाने के बाद वे मुफ्त में अनाज ले सकते हैं.
इस बारे में केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार ने राहत पैकेज के तहत से प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष घोषणाएं की है. जिसमें 10 फीसदी वैसे प्रवासी मजदूर हैं जिनके पास राशनकार्ड नहीं है, वहीं राज्य के राशनकार्ड में उनका नाम भी दर्ज नहीं हैं. ऐसे में अनाज वितरण का क्रियान्वयन, प्रवासी श्रमिकों की पहचान करना और उनके सूची का संधारण करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है.