ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: गया में 6 वर्षीय बच्ची संग हैवानियत, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस Bihar News: बिहार में बुनियादी ढांचे का विस्तार, बौंसी ROB के लिए वर्क ऑर्डर जारी Bihar Transport: फोटो भेजें...वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट लें ! बिहार में फिर शुरू हुआ पुराना खेल, सभी ऑटोमेटेड परीक्षण केंद्र पर उठने लगे सवाल, एक दिन में इतना सर्टिफिकेट ? Bihar News: सोन नदी में डूबने से दो किशोरों की मौत, दादी के दाह संस्कार के बाद हुआ दुखद हादसा बेतिया: निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर पर गंभीर आरोप Bihar Crime News: मोकामा में पुलिस टीम पर हमला, SI का सिर फटा; कई कर्मी घायल Success Story: कौन हैं पटना के नए IG जितेंद्र राणा? जानिए... ‘नो नॉनसेंस’ IPS की सफलता की कहानी IND vs ENG: लापरवाह फील्डरों पर बुमराह ने तोड़ी चुप्पी, 6 कैच छूटने पर युवाओं को दी खास सलाह Bihar Flood: लगातार बारिश से उफान पर बागमती नदी, कई जिलों के लिए खतरे की घंटी Bihar News: भोजपुरी सुरों की रानी 'बिजली रानी' की किडनी खराब... इलाज के लिए मांगी सरकारी मदद, बीजेपी MLC ने डिप्टी CM से की बात..हर संभव मदद का भरोसा

जातीय गणना : हाईकोर्ट के बाद अब SC से भी नीतीश सरकार को बड़ा झटका, कोर्ट ने कहा - अगर HC में नहीं हुई सुनवाई तो ...

जातीय गणना : हाईकोर्ट के बाद अब SC से भी नीतीश सरकार को बड़ा झटका, कोर्ट ने कहा - अगर HC में नहीं हुई सुनवाई तो ...

18-May-2023 02:39 PM

By First Bihar

बिहार में जातीय गणना करवाने को लेकर राज्य सरकार के तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, इस मामले में हम नोटिस क्यों जारी करें। जब इस मामले में 3 जुलाई को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि, यदि पटना पटना हाईकोर्ट इस मामले को नहीं सुनता है तो हम सुनवाई करेंगे।


दरअसल, राज्य सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि, इस मामले में पहले से ही पटना हाईकोर्ट में 3 जुलाई को सुनवाई होनी है। इसलिए हम नोटिस क्यों जारी करें। उन्होंने कहा है कि, अगर पटना हाईकोर्ट इस मामले को नहीं सुनता है तो फिर हम 14 जुलाई को सुनवाई करेंगे।


वहीं, बिहार सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गणना का 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इसलिए इसपर लगी रोक को हटाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें देखना है कि ये सर्वे है या जनगणना। सरकार डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद ही इसपर फैसला सुनाया जाएगा।