पटना जिला क्रिकेट संघ के घरेलू क्रिकेट सत्र का आगाज़, 18 जनवरी से सीनियर डिवीजन लीग की शुरूआत पटना जिला क्रिकेट संघ के घरेलू क्रिकेट सत्र का आगाज़, 18 जनवरी से सीनियर डिवीजन लीग की शुरूआत Bihar News: जब-जब CO के 'भ्रष्टाचार' पर हुआ प्रहार- तब-तब अंचलाधिकारियों का 'संघ' हुआ बेचैन ! हद तो तब जब...रिश्वतखोर अफसर को बचाने पटना की सड़कों पर उतर गया था संघ, 'विजिलेंस' के खिलाफ राज्यभर के सीओ ने किया था प्रदर्शन Bihar News: मुंगेर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नौका विहार समेत कई सेवाओं का किया शुभारंभ Bihar News: मुंगेर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नौका विहार समेत कई सेवाओं का किया शुभारंभ मुजफ्फरपुर: शादी के 3 महीने बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज के लिए हत्या का आरोप बिहार में डिप्लोमा इंजीनियरों के लिए सुनहरा मौका: जूनियर इंजीनियर के 2809 पदों पर बंपर बहाली, इस दिन तक करें आवेदन बिहार में डिप्लोमा इंजीनियरों के लिए सुनहरा मौका: जूनियर इंजीनियर के 2809 पदों पर बंपर बहाली, इस दिन तक करें आवेदन Bihar Politics: सीमांचल पहुंचे दिलीप जायसवाल ने कर दिया बड़ा एलान, जानिए.. क्या बोले पथ निर्माण मंत्री? Bihar Politics: सीमांचल पहुंचे दिलीप जायसवाल ने कर दिया बड़ा एलान, जानिए.. क्या बोले पथ निर्माण मंत्री?
18-May-2023 02:39 PM
By First Bihar
बिहार में जातीय गणना करवाने को लेकर राज्य सरकार के तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, इस मामले में हम नोटिस क्यों जारी करें। जब इस मामले में 3 जुलाई को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि, यदि पटना पटना हाईकोर्ट इस मामले को नहीं सुनता है तो हम सुनवाई करेंगे।
दरअसल, राज्य सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि, इस मामले में पहले से ही पटना हाईकोर्ट में 3 जुलाई को सुनवाई होनी है। इसलिए हम नोटिस क्यों जारी करें। उन्होंने कहा है कि, अगर पटना हाईकोर्ट इस मामले को नहीं सुनता है तो फिर हम 14 जुलाई को सुनवाई करेंगे।
वहीं, बिहार सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गणना का 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इसलिए इसपर लगी रोक को हटाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें देखना है कि ये सर्वे है या जनगणना। सरकार डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद ही इसपर फैसला सुनाया जाएगा।
