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01-Aug-2022 02:43 PM
DELHI : पिछले दिनों संसद के मानसून सत्र के दौरान हंगामा करने वाले कांग्रेस के चार सांसदों की निलंबन वापस ले लिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के साथ सहमति के बाद सस्पेंशन खत्म करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। जिसके बाद लोकसभा से सस्पेंड कांग्रेस सांसदों का निलंबन खत्म हो गया।
बीते 25 जुलाई को लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस के चार सांसदों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया था। स्पीकर ने हंगामा करने वाले कांग्रेस के चार सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया था। कांग्रेस के इन चार सांसदों पर स्पीकर ने नियम 374 के तहत यह कार्रवाई की थी। संसद के सत्र से निलंबित किए जाने वाले सांसदों में मन्निकम टैगोर, ज्योति मनी, टीएन प्रतापन और राम्या हरिदास शामिल थे। ये सभी सांसद स्पीकर के मना करने के बावजूद लगातार प्लेबोर्ड दिखाकर सदन में विरोध जता रहे थे।
बता दें कि 18 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही विपक्षी दल सदन में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। विपक्षी सांसदों ने तख्तियां लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में आने और बढ़ती महंगाई, आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाने पर जवाब देने की मांग कर रहे थे। विपक्ष ने स्पीकर की इस कार्रवाई को हिटलरशाही करार दिया था।
DELHI : पिछले दिनों संसद के मानसून सत्र के दौरान हंगामा करने वाले कांग्रेस के चार सांसदों की निलंबन वापस ले लिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के साथ सहमति के बाद सस्पेंशन खत्म करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। जिसके बाद लोकसभा से सस्पेंड कांग्रेस सांसदों का निलंबन खत्म हो गया।
बीते 25 जुलाई को लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस के चार सांसदों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया था। स्पीकर ने हंगामा करने वाले कांग्रेस के चार सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया था। कांग्रेस के इन चार सांसदों पर स्पीकर ने नियम 374 के तहत यह कार्रवाई की थी। संसद के सत्र से निलंबित किए जाने वाले सांसदों में मन्निकम टैगोर, ज्योति मनी, टीएन प्रतापन और राम्या हरिदास शामिल थे। ये सभी सांसद स्पीकर के मना करने के बावजूद लगातार प्लेबोर्ड दिखाकर सदन में विरोध जता रहे थे।
बता दें कि 18 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही विपक्षी दल सदन में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। विपक्षी सांसदों ने तख्तियां लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में आने और बढ़ती महंगाई, आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाने पर जवाब देने की मांग कर रहे थे। विपक्ष ने स्पीकर की इस कार्रवाई को हिटलरशाही करार दिया था।