Bihar crime : दिनदहाड़े युवक की हत्या, गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला इलाका; दहशत का माहौल Bihar accident news: दर्दनाक सड़क हादसा: पेड़ से टकराई तेज रफ़्तार बाइक, दो युवकों की मौके पर मौत; मातम का माहौल Bihar Crime News : इंसाफ की आस टूटने से मां ने दी जान, इकलौते बेटे की संदिग्ध मौत की जांच न होने का दर्द बना वजह Motihari robbery : किराना दुकान में हथियारबंद बदमाशों की लूट, दुकानदार के कनपटी पर पिस्तौल रखकर 6 लाख ले उड़े Gold Heist : 1 करोड़ की सोना लूट मामले में बड़ा खुलासा, अपराधी ही बन गया शिकायतकर्ता; थानेदार सहित 5 पुलिसकर्मी निलंबित Patna CO action : पटना में हज़ारों दाखिल-खारिज मामले अभी भी लंबित, CO को आज शाम तक का अल्टीमेटम; नहीं तो होगी कार्रवाई Jamui Railway Station : रेलवे स्टेशन पर वार्ड अटेंडेंट की पिटाई का वीडियो वायरल, यात्रियों ने शराब के नशे में बदतमीजी का लगाया आरोप Government School News : बिहार सरकारी स्कूल हेडमास्टर्स बनाएंगे बच्चों की केस स्टडी, इस तरह तैयार होगी विकास योजना Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: 10 हज़ार के बाद अब 2 लाख रुपए भेजने की तैयारी, इन महिलाओं के खाते में सबसे पहले आएंगे पैसे Bihar Home Guard death : बिहार में होमगार्ड जवान की ट्रेनिंग के दौरान मौत, पासिंग आउट परेड की तैयारी में हाई जंप बना काल
30-Jan-2022 07:20 AM
PATNA : बिहार के माननीयों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार के विधायक और विधान पार्षद अब इसी वित्तीय वर्ष से अपने फंड से जुड़े कार्यों के लिए अनुशंसा कर पाएंगे। राज्य सरकार ने विधायक फंड को कोरोना की मार से अलग करने का फैसला किया है। सरकार इस पर सहमति बना चुकी है, अब केवल फैसले का इंतजार है। राज्य के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव के मुताबिक साल 2022-23 में बिहार के विधायक और विधान पार्षद पहले की तरह मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से तीन करोड़ तक की योजना के लिए अनुशंसा कर पाएंगे। यह योजना वापस पूर्व की तरह चलेगी।
आपको बताते चलें कि कोरोना महामारी आने के बाद सरकार ने विधायक फंड जिसे अब मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के नाम से जाना जाता है उसके लिए विधायकों और विधान पार्षदों की तरफ से की जाने वाली अनुशंसा को महामारी के बचाव और नियंत्रण के लिए खर्च करने तक सीमित कर दिया था। पिछले 2 वित्तीय वर्षों में इस योजना की बड़ी राशि कोरोना से बचाव और नियंत्रण के लिए खर्च की गई थी।
मंत्री विजेंद्र यादव के मुताबिक, महामारी से निपटने के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत थी इसलिए विधायक फंड की राशि का उपयोग कोरोना पर नियंत्रण के लिए खर्च किया गया लेकिन अब इसकी बहुत आवश्यकता नजर नहीं आती। इसलिए विधायकों को वापस से अनुशंसा का अधिकार दिया जाएगा। हालांकि मौजूदा वित्तीय वर्ष में विधायक फंड की पूरी राशि का उपयोग करना से बचाव के लिए नहीं किया गया। तीन करोड़ में से एक करोड़ की योजना विधायकों की अनुशंसा पर की गई है लेकिन अब अगले वित्तीय वर्ष से यह पूरी राशि विधायकों की अनुशंसा पर खर्च होगी।
आपको बता दें कि बिहार में हर साल विधायकों और विधान पार्षदों की अनुशंसा पर 954 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के इस फैसले से माननीय ने भी राहत की सांस ली होगी क्योंकि विधायक फंड का इस्तेमाल नहीं कर पाने से वह अपने क्षेत्र में ज्यादा क्रियाशीलता नहीं दिखा पा रहे थे।
