जहानाबाद में टली बड़ी घटना, पलामू एक्सप्रेस के इंजन में फंसी बाईक, एक घंटे तक परिचालन बाधित सोशल मीडिया पर हथियार लहराना पड़ गया भारी: युवक गिरफ्तार, मैगजीन और कारतूस बरामद दरभंगा: हथियारबंद अपराधी गिरफ्तार, बड़ी घटना को समय रहते पुलिस ने रोका सुगौली चीनी मिल में गन्ना ले जा रहे चालक से मारपीट, आक्रोशित किसानों ने किया हंगामा BIHAR CRIME: घास काटने गई 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की कोशिश, 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा गया में सेना की गाड़ी पलटी, चार जवान घायल; दो की हालत गंभीर दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल का स्थापना दिवस: स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने अत्याधुनिक अल्कॉन यूनिटी मशीन का किया उद्घाटन पंचायत का अजब फरमान: बारात आने में देरी हुई तो दूल्हे को देने होंगे हर घंटे पांच हजार, नाच-गाने पर भी रोक पंचायत का अजब फरमान: बारात आने में देरी हुई तो दूल्हे को देने होंगे हर घंटे पांच हजार, नाच-गाने पर भी रोक Bihar Crime News: बिहार में शराब माफिया का अजब कारनामा, तस्करी के दौरान काट देते हैं पूरे गांव की बिजली, ग्रामिणों से लेकर विभाग के कर्मी तक परेशान
27-May-2023 04:19 PM
By First Bihar
PATNA: बिहार में जमीन विवाद के ममालों को निपटाने की मुहीम तेज हो गई है. अब इससे जुड़े मामले चार महीने में निपटाया जाना है. जिसके लिए हर शनिवार को थाना स्तर पर भूमि विवाद के निपटारे के लिए थानाध्यक्ष और CO की देखरेख में होने वाली जनसुनवाई में आने वाले सभी मामलों को भू-समाधान पोर्टल पर अपलोड करना है. इसके साथ ही चरणबद्ध तरीके से इसका निपटारा भी करना है. गृह विभाग के इस नये फरमान के बाद अब अफसर और किरानी टाल मटोल नहीं कर पाएंगे.
बाते दे अभी पोर्टल पर दर्ज 73 अतिसंवेदनशील और 815 संवेदनशील मामले हैं. जहां मापी से जुड़े 27 मामले मापी से हैं, जिनका निपटारा जून में करने को कहा गया है. इसी तरह जुलाई में संबंधित DM-SP को अतिक्रमण से जुड़े 556 मामलों का निपटारा करना है. वही अगस्त तक पोर्टल पर दर्ज 73 अतिसंवेदनशील मामलों में संबंधित जिलों के अधिकारी को अगस्त तक विवादित स्थल पर कैंप लगाकर समाधान करना होगा।
विभाग के अनुसार पोर्टल पर कोर्ट से संबंधित 445 मामले दर्ज हैं. जहां 113 राजस्व न्यायालय और 28 लोक शिकायत निवारण न्यायालय में हैं. राजस्व न्यायालय में लंबित इन 113 मामलों को इस साल ही सितंबर तक पूरा करना है. इसके लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय और संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया जायेगा.
