बेगूसराय में 218 करोड़ की लागत से बदलेगी शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर, जर्जर स्कूल भवनों की बदलेगी सूरत

BEGUSARAI :  सर्व शिक्षा अभियान के तहत बेगूसराय जिले में शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदलने की कवायद तेज हो गई है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत से 218 करोड़ रूपये की लागत से व्यवस्था बदली जाएगी. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पूरा ब्यौरा सौंपा है कि आखिरकार विभाग किस तरीके शिक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा सुदृढ़ करने में जुटा हुआ है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी अथवा अवसंरचनात्मक विकास से जुड़ी सभी योजनाएं अति महत्वपूर्ण है, इन सभी योजनाओं का संबंध आमजन के समग्र विकास से है. इन योजनाओं का क्रियान्वयन सकारात्मक एवं समन्ववयकारी विचारों के तहत होना चाहिए. शिक्षा विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि 2020-21 के दौरान एसएसए से 217 करोड़ 87 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 75 करोड़ 88 लाख प्राप्त हुआ तथा 85.32 प्रतिशत व्यय किया जा चुका है. 

इसके बाद गिरिराज सिंह ने जर्जर विद्यालयों की सूची तैयार करने को कहा है, ताकि उसके विकास के लिए कार्रवाई की जा सके। उन्होंने विद्यालयों के माध्यम से खेल के विकास, शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की. स्वच्छ भारत अभियान की समीक्षा कहा कि जिला का ओडीएफ घोषित होना महत्वपूर्ण है. ऐसे मामलों की समीक्षा किए जाने की जरूरत है, जहां शौचालय की उपलब्धता के बाद भी लोग घर से बाहर शौच करने जाते हैं. 

इस दौरान डीडीसी द्वारा बताया गया कि लक्षित 458 सामुदायिक स्वच्छता परिसर में 182 का निर्माण किया जा चुका है, 115 निर्माणाधीन है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के विधायकों द्वारा विभिन्न सड़कों एवं पुल के एप्रोच रोड के संबंध में विस्तार से चर्चा की. इस क्रम में गिरिराज सिंह ने चकिया से बलिया तक के सड़क को भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए उसके विकास की कार्ययोजना तैयार करने का भी निर्देश दिया. 

दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के सभी गांवों के सभी टोलों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और जर्जर तार बदलने की प्रक्रिया की जा रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान डीडीसी ने बताया कि 102936 लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, छूट गए योग्य लाभुकों का आवास प्लस में नाम जोड़ा गया है. 

इस दौरान वास क्रय योजना के संबंध में भी जानकारी दी गई तथा बताया गया कि अब तक 73 व्यक्ति को चिन्हित किया गया है. बैठक के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित की जा रही तीन पेंशन योजनाओं की समीक्षा की गई और सिविल सर्जन को नियमित तौर पर दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया गया. 

बैठक के दौरान जीविका द्वारा किए जा रहे कार्यों का और भी क्षेत्रों में विस्तारित कर रोजगार के अवसर पैदा करने के सुझाव देने के साथ-साथ प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आयुष्मान भारत योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना आदि की भी समीक्षा की गई.