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BIHAR SCHOOL NEWS : बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, सरकारी स्कूलों की कमान अब कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर के हाथ; जानिए क्या होगा फायदा

बिहार सरकार ने सभी पंचायतों में कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर स्थापित किया। इससे शिक्षकों का अकादमिक विकास, सहयोग और विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी।

BIHAR SCHOOL NEWS : बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, सरकारी स्कूलों की कमान अब कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर के हाथ; जानिए क्या होगा फायदा

17-Dec-2025 01:51 PM

By First Bihar

BIHAR SCHOOL NEWS : बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी पंचायतों और नगर पंचायतों में संचालित प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को अब कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर (CRC) का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया है। यह कदम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की अनुशंसाओं के आलोक में उठाया गया है। राज्य सरकार ने कुल 8,827 पंचायतों और 75 नगर पंचायतों में लगभग नौ हजार संकुल संसाधन केंद्रों का पुनर्गठन किया है।


कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर विद्यालयों के बीच शैक्षणिक सहयोग बढ़ाना और शिक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान करना है। प्रत्येक पंचायत में एक केंद्रीय मध्य विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक को समन्वयक बनाया गया है, जो विद्यालयों में शैक्षणिक सुधार और संसाधनों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को नियंत्रित करेंगे। इस व्यवस्था से न केवल शिक्षकों के बीच सहयोग बढ़ेगा, बल्कि कक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्र केन्द्रित शिक्षण को बढ़ावा मिलेगा।


कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर शिक्षकों के शैक्षणिक विकास के लिए नियमित मासिक बैठकें आयोजित करेगा। इन बैठकों में शिक्षकों को शिक्षण कार्य में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर विचार करने का अवसर मिलेगा। बैठकें शनिवार को सुबह 12 बजे से तीन बजे तक रोस्टर के अनुसार आयोजित होंगी।


मासिक बैठकों का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

पहले शनिवार को पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा के नामित शिक्षकों की बैठक होगी। दूसरे शनिवार को तीसरी और चौथी कक्षा के शिक्षक बैठक में शामिल होंगे, साथ ही जो पहले शनिवार की बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए, वे भी इसमें शामिल होंगे।


तीसरे शनिवार को मध्य और उच्च विद्यालयों के हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और समाज विज्ञान के शिक्षक बैठक में भाग लेंगे। जिन शिक्षकों ने तीसरे शनिवार की बैठक में भाग नहीं लिया, उन्हें भी शामिल किया जाएगा। चौथे शनिवार को गणित और विज्ञान के शिक्षकों की बैठक होगी। पाँचवे शनिवार को समन्वयक विद्यालय भ्रमण के साथ बैठक आयोजित कर सकते हैं।


बैठकों का एजेंडा पहले से तय किया जाएगा और इसमें शिक्षक अपने कक्षा में पढ़ाई के दौरान आने वाली समस्याओं पर चर्चा करेंगे। समस्याओं के समाधान के लिए अपनाए गए उपायों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। हालांकि, बैठक में विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों की नियुक्ति, स्थानांतरण और आधारभूत संसाधनों से संबंधित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।


हर बैठक का समन्वय संबंधित शिक्षकों के समूह में से प्रजातांत्रिक रूप से चुने गए विशेषज्ञ शिक्षक प्रतिनिधि करेंगे। बैठक की कार्यवाही तैयार करने की जिम्मेदारी भी समन्वयक पर होगी। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए नवाचार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा।


कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर के माध्यम से शिक्षकों का अकादमिक संवंर्द्धन सुनिश्चित किया जाएगा और विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। समन्वयक शिक्षक नियमित रूप से विद्यालयों का दौरा करेंगे और शिक्षकों को व्यावहारिक सुझाव प्रदान करेंगे। इससे शिक्षकों में नवीनतम शैक्षणिक तकनीकियों और पाठ्यक्रम के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।


बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से न केवल शैक्षणिक माहौल में सुधार होगा, बल्कि शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन के बीच सहयोग और संवाद को भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, शिक्षकों के बीच सहपाठी अधिगम और विशेषज्ञता साझा करने की संस्कृति भी विकसित होगी।


कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर की यह योजना राज्य के सरकारी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को एक समन्वित नेटवर्क में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और कक्षा में आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होगा।


इस पहल के तहत शिक्षक अपनी मासिक योजना तैयार करेंगे और प्रत्येक बैठक में साझा करेंगे। इससे शिक्षक समुदाय में प्रेरणा, नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि सभी विद्यालय और शिक्षक सशक्त और आत्मनिर्भर बनें, जिससे बच्चों के शैक्षणिक परिणाम में सुधार आए और बिहार का शैक्षणिक स्तर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। बिहार में शिक्षा के इस नए ढांचे से राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के सभी विद्यालय और शिक्षकों को लाभ मिलेगा और यह पहल राज्य में समग्र शैक्षणिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी।