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Budget 2026 : बायो फार्मा और सेमी कंडक्टर पर सरकार का बड़ा टारगेट..', निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में MSME पर ख़ास जोड़; टेक्सटाइल सेक्टर को भी बूस्टर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्तव्य भवन में बजट 2026 पेश करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का मुख्य फोकस पिछड़े और वंचित वर्ग को आगे लाने पर है। इस बजट में तीन प्रमुख कर्तव्य तय किए गए हैं – आर्थिक वृद्धि को तेज करना, लोगों की उम्मीदों

01-Feb-2026 11:13 AM

By First Bihar

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्तव्य भवन में बजट 2026 पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य उद्देश्य पिछड़े और वंचित वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि बजट में तीन प्रमुख कर्तव्य तय किए गए हैं – आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना और जारी रखना, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत के तहत सभी को समान अवसर प्रदान करना।


सरकार लगातार उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2025 में जीएसटी सुधार लागू किए गए हैं। साथ ही राज्य सरकारों के सहयोग से विकास लक्ष्यों को हासिल करने में तेजी लाई जा रही है। भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी भी जोरशोर से की जा रही है।


आर्थिक विकास को सतत बनाए रखने के लिए छह प्रमुख क्षेत्र तय किए गए हैं। पहला, विनिर्माण क्षेत्रों को रणनीतिक सीमाओं की दिशा में ले जाना, जिससे उत्पादन और निर्यात क्षमता में वृद्धि हो। दूसरा, हमारी परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए नए अवसर विकसित करना। तीसरा, ‘चैम्पियन एमएसएमई’ का सृजन करना, ताकि छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिले और रोजगार सृजन हो।


चौथा, एक मजबूत और सक्षम संरचना तैयार करना, जो हर स्तर पर स्थिरता और विकास सुनिश्चित करे। पांचवां, निवेश और उद्योग के लिए स्थिर और भरोसेमंद माहौल बनाना। और छठा, सिटी इकोनॉमिक क्षेत्र तैयार करना, जो शहरी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाए। फाइनेंस मंत्री ने कहा कि इस बजट का उद्देश्य सभी नागरिकों को विकास में भागीदार बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में ये छह क्षेत्र भारत की आर्थिक मजबूती और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सरकार की यह योजना देश की विकास यात्रा को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी।


1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स बनाई जाएंगी, जहां साइंटिफिक रिव्यू हो सकेंगे। सेमीकंडक्टर मिशन - प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने, सप्लाई चेन बनाने के लिए प्रावधान किया गया है।इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।रेयर अर्थ मटेरियल के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फेसिलिसिटी बनाने की पहल की गई है। इसके लिए डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे। हाई टेक टूल रूम दो लोकेशन पर हाई प्रेसिजन कंपोनेंट्स बनाने के लिए - इसके तहत टनल बोरिंग मशीन से लेकर मल्टी स्टोरीज में फायर फाइटिंग सिस्टम तक बनेंगे।