Bihar Politics: नीतीश ने बुलाई बैठैक,NDA में आज हो सकता है सीट बंटवारा पर फाइनल फैसला; इस दिन आएगा कैंडिडेट के नाम की पहली लिस्ट Bihar Crime News: बहन को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा, शादी से इनकार करने पर भाई ने ले ली जान Bihar Politics: सात सीटों पर RJD नए चेहरे को देने जा रही टिकट, 18 से अधिक नेताओं का कट सकता है पत्ता;तेजस्वी खुद कर कैंडिडेट तय करने से पहले बात NTA New Rule: परीक्षाओं को लेकर NTA का बड़ा फैसला; केंद्र चुनने के नियम में हुआ बदलाव, जानें छात्रों पर क्या पड़ेगा प्रभाव Bihar Assembly Election 2025: नया कुर्ता सिलवाकर कर भी नेता जी के माथे पर पसीना, नेतृत्व नहीं बांटा पा रहा सीट; तो कैसे करें प्रचार और कब भरेंगे फॉर्म Reserve Bank of India: RBI की सख्ती! इस बैंक से अब ग्राहक निकाल सकेंगे सिर्फ तय रकम; जानिए क्या है रोक के पीछे की वजह Bihar Assembly Election : मुकेश सहनी और कांग्रेस को लेकर तेजस्वी ने बनाया ख़ास मास्टर प्लान; सरकार बनते ही कैबिनेट में दिखेगा यह ख़ास बदलाव;बन सकता है नया इतिहास Bihar Election 2025: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला,अब घर बैठे करें मतदान; बस करना होगा यह छोटा सा काम WhatsApp New Feature: WhatsApp में जल्द आ सकता है Instagram जैसा यह फीचर – यूजर्स के लिए शुरू हो गयी है टेस्टिंग, जानिए क्या है नया सरप्राइज! IPS Officer : ‘सुपर कॉप’ शिवदीप लांडे राजनीति में एंट्री, अररिया या जमालपुर से निर्दलीय लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव
26-Feb-2025 07:35 AM
By First Bihar
Bihar News : बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार के तरफ से अब यह तय कर दिया गया है कि, भ्रष्टाचार के मामलों की अब विजलेंस ब्यूरो निगरानी करेगा। इसको लेकर ऑडर जारी कर दिया गया है।
दरअसल, राज्य के विभिन्न जिलों में निगरानी थानों से अलग दर्ज भ्रष्टाचार के जो मामले होंगे उनकी मानीटरिंग अब विजिलेंस ब्यूरो करेगा।निगरानी विभाग ने इसे लेकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में दर्ज सभी मामलों की जिलावार सूची मांगी है।
निगरानी विभाग से जुड़े मामलों की समीक्षा को लेकर हुई बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के तहत दर्ज सभी मामलों का अनुश्रवण निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के स्तर पर करने के संबंध में मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर सभी संबंधितों को सूचित करने की कार्यवाही की जाए।
वहीं, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं स्पेशल विजिलेंस यूनिट (एसवीयू) में दर्ज मामलों में जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिलाने पर जोर देने का भी निर्देश दिया गया है।
इसको लेकर अपर मुख्य सचिव ने इकाइयों की अभियोजन शाखा को सक्रिय करते हुए लगातार फालोअप करने के निर्देश दिए।
इधर, बैठक में भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करने के लिए मामलों की सुनवाई एक निश्चित बेंच से कराने का प्रस्ताव आया। चौधरी ने पटना हाइकोर्ट के निबंधक से पत्राचार कर अनुरोध किए जाने का आश्वासन दिया।
उन्होंने विशेष लोक अभियोजकों को निर्देश दिया कि जिन मामलों में बहस की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, उन मामलों में मार्च के अंत तक निर्णय प्राप्त करने की कोशिश होनी चाहिए।