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Tejashwi Prasad Yadav : नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आप्त सचिव बदले, खान एवं भू-तत्व विभाग में भी अहम प्रशासनिक नियुक्तियां

बिहार प्रशासनिक सेवा में अहम प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी प्रीतम कुमार को बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव का आप्त सचिव (सरकारी) बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू की है।

Tejashwi Prasad Yadav : नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आप्त सचिव बदले, खान एवं भू-तत्व विभाग में भी अहम प्रशासनिक नियुक्तियां

16-Dec-2025 08:24 AM

By First Bihar

Tejashwi Prasad Yadav : बिहार प्रशासनिक सेवा में एक अहम प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य सरकार ने वरिष्ठ पदाधिकारी प्रीतम कुमार को बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव का आप्त सचिव (सरकारी) नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे प्रीतम कुमार की सेवा संसदीय कार्य विभाग को सौंप दी गई है। इस संबंध में सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब नेता विरोधी दल के आप्त सचिव (सरकारी) पद पर उनकी औपचारिक तैनाती के लिए संसदीय कार्य विभाग द्वारा अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।


सरकारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाने और विधानसभा से जुड़े कार्यों में समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। नेता विरोधी दल के आप्त सचिव (सरकारी) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पद पर नियुक्त अधिकारी विधानसभा से जुड़े संसदीय कार्यों, पत्राचार, प्रशासनिक समन्वय और सरकारी प्रक्रियाओं के सुचारु संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रीतम कुमार की नियुक्ति से नेता प्रतिपक्ष कार्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही है।


प्रीतम कुमार बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुभवी पदाधिकारी माने जाते हैं। विभिन्न विभागों में कार्य करने का अनुभव रखने वाले प्रीतम कुमार फिलहाल किसी नियमित पद पर पदस्थापित नहीं थे और उन्हें नई जिम्मेदारी का इंतजार था। अब उनकी सेवा संसदीय कार्य विभाग को सौंपे जाने के बाद यह तय माना जा रहा है कि जल्द ही वे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आप्त सचिव (सरकारी) के रूप में कार्यभार संभालेंगे। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा के भीतर और बाहर नेता प्रतिपक्ष से जुड़े प्रशासनिक कार्यों में उनकी भूमिका निर्णायक होगी।


इसी क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक और अहम प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए दो अन्य अधिकारियों की भी नई पदस्थापना की है। मुंगेर के जिला पंचायती राज पदाधिकारी एश्वर्य कश्यप को खान एवं भू-तत्व विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी (ओएसडी) के पद पर नियुक्त किया गया है। एश्वर्य कश्यप इससे पहले जिला स्तर पर पंचायती राज से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते हैं। खान एवं भू-तत्व विभाग में उनकी तैनाती से विभागीय कार्यों में गति आने की संभावना जताई जा रही है।


खान एवं भू-तत्व विभाग राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विभागों में से एक है, क्योंकि यह विभाग खनिज संसाधनों के प्रबंधन, खनन से जुड़े नियमों के अनुपालन और राजस्व संग्रह में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में एश्वर्य कश्यप जैसे अधिकारी की विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति को विभागीय स्तर पर मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। उनसे खनन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता, अनुशासन और प्रभावी निगरानी की अपेक्षा की जा रही है।


वहीं, गया जी जिले के टेकारी में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में कार्यरत विश्वजीत कुमार को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें खान एवं भू-तत्व विभाग में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। विश्वजीत कुमार लोक शिकायत निवारण के क्षेत्र में अनुभव रखते हैं और आम जनता से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए पहचाने जाते हैं। उनके अनुभव का लाभ खान एवं भू-तत्व विभाग को मिलने की उम्मीद है, खासकर उन मामलों में जहां खनन से जुड़े विवाद, शिकायतें और प्रशासनिक निर्णय शामिल होते हैं।


राज्य सरकार के इस ताजा प्रशासनिक फेरबदल को व्यापक रूप से देखा जा रहा है। एक ओर जहां विधानसभा और संसदीय कार्यों से जुड़े पदों पर अनुभवी अधिकारियों की तैनाती की जा रही है, वहीं दूसरी ओर तकनीकी और राजस्व से जुड़े महत्वपूर्ण विभागों में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है।


प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में और भी अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन हो सकते हैं। फिलहाल प्रीतम कुमार, एश्वर्य कश्यप और विश्वजीत कुमार की नई तैनाती को प्रशासनिक व्यवस्था में संतुलन और कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इन नियुक्तियों से न केवल संबंधित विभागों के कामकाज में सुधार की उम्मीद है, बल्कि विधानसभा और सरकार के बीच समन्वय भी और बेहतर होने की संभावना जताई जा रही है।