Bihar News: बिहार के किसी भी कोने से चार घंटे में पटना, सरकार ने कर दिया टारगेट सेट; बनेंगी नई फोरलेन सड़कें Bihar News: बिहार के किसी भी कोने से चार घंटे में पटना, सरकार ने कर दिया टारगेट सेट; बनेंगी नई फोरलेन सड़कें Bihar News: बिहार में सिंदूरदान से पहले दुल्हन ने शादी से कर दिया इनकार, बिना ब्याह के लौट गई बारात; जानिए.. पूरी वजह Bihar Crime News: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, चेन स्नैचिंग के दौरान महिला को किया घायल; भागने के दौरान की फायरिंग 5th Generation Fighter Jet: 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट का काम तेज, दूर हुई सबसे बड़ी बाधा Kanwar Yatra: AI टेक्नोलॉजी से लैस होगी कांवड़ यात्रा, हर श्रद्धालु पर रहेगी नजर Bihar Crime News: जमीनी विवाद में गोलीबारी और बमबारी, एक गंभीर रूप से घायल; छापेमारी जारी Andhra Pradesh population policy: जनसंख्या बढ़ाओ, पैसा पाओ! इस राज्य में परिवार बढ़ाने पर सरकार देगी आर्थिक मदद Bihar Crime News: पटना सिटी में दो गुटों के बीच मारपीट और चाकूबाजी, 3 घायल; 5 गिरफ्तार Corona In Bihar: पटना में कोरोना के मामले बढ़े, 8 नए संक्रमित; कुल संख्या 50 पार
08-Mar-2025 11:14 AM
By KHUSHBOO GUPTA
Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में यातायात सुविधा बेहतर बनाने के लिए कमर कस ली है। अगले दो सालों में बिहार में 1000 से अधिक पुल बनाए जाएंगे। ग्रामीण कार्य मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। बिहार में इस साल कुल छह 600 ग्रामीण पुल बनाये जायेंगे। जिसकी मंजूरी कैबिनेट से मिल चुकी है।
वहीं अगले साल राज्य में 400 ग्रामीण पुलों का निर्माण कराया जाएगा। जिससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में यातायात सुविधा बेहतर होगी। यह जानकारी ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने विधान परिषद की दूसरी पाली में सदन के सदस्य आफाक अहमद के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में दी। अपने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से आफाक अहमद ने पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड में बघंबरपुर-सेमरा घाट के बीच पुल निर्माण करवाने की मांग की। इसके जवाब में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि निर्माण के लिए इस पुल का प्रस्ताव पहले से विभाग की सूची में शामिल है।
मंत्री ने कहा कि जिला संचालन समिति से 5495 ग्रामीण पुलों के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसमें से केवल पश्चिम चंपारण जिले में 139 ग्रामीण पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है। वहीं नीतीश सरकार ने ग्रामीण सड़कों के सात सालों तक रखरखाव करने को लेकर लंबी प्लानिंग भी की है।