Bihar Driving License : हेलमेट-सीट बेल्ट नहीं तो सस्पेंड होगा लाइसेंस! बिहार में 52 हजार से ज्यादा DL पर कार्रवाई की तैयारी, परिवहन विभाग सख्त Bihar police : बिहार के इस जिले में दो SHO हुए सस्पेंड, SSP कांतेश कुमार मिश्रा की बड़ी कार्रवाई; लापरवाही पर गिरी गाज Bihar River: विजय सिन्हा के दावों की खुली पोल ! ट्रकों से नहीं हाईवा से धड़ल्ले से हो रहा अवैध बालू खनन; DM ने जांच का दिया आदेश Bihar Police : वर्दी का सपना होगा पूरा! बिहार पुलिस SI भर्ती 2026 का सुनहरा मौका, जानें आवेदन की आखिरी तारीख Bihar Budget Session 2026 : विधानसभा में आज बजट पर बोलेंगे तेजस्वी यादव, NEET छात्रा मौत को लेकर कानून व्यवस्था पर विपक्ष उठाएगा सवाल Bihar Cabinet Meeting : Bihar Cabinet Meeting: आज होगी सीएम नीतीश की अहम कैबिनेट बैठक, सदन की कार्यवाही के बाद बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर Bihar Vigilance : हिरासत में लिए गए ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर, घर से मिली मिली अकूत संपत्ति Rajgir Cricket Stadium : राजगीर में बना बिहार का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इस साल से ipl मैचों की उम्मीद Bihar weather update :बिहार में बदला मौसम का मिजाज: बारिश, घना कोहरा और बढ़ता AQI, अलर्ट जारी मधुबनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: TOP-10 अपराधी और गांजा तस्कर नरेश यादव गिरफ्तार
08-Mar-2025 11:14 AM
By KHUSHBOO GUPTA
Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में यातायात सुविधा बेहतर बनाने के लिए कमर कस ली है। अगले दो सालों में बिहार में 1000 से अधिक पुल बनाए जाएंगे। ग्रामीण कार्य मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। बिहार में इस साल कुल छह 600 ग्रामीण पुल बनाये जायेंगे। जिसकी मंजूरी कैबिनेट से मिल चुकी है।
वहीं अगले साल राज्य में 400 ग्रामीण पुलों का निर्माण कराया जाएगा। जिससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में यातायात सुविधा बेहतर होगी। यह जानकारी ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने विधान परिषद की दूसरी पाली में सदन के सदस्य आफाक अहमद के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में दी। अपने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से आफाक अहमद ने पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड में बघंबरपुर-सेमरा घाट के बीच पुल निर्माण करवाने की मांग की। इसके जवाब में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि निर्माण के लिए इस पुल का प्रस्ताव पहले से विभाग की सूची में शामिल है।
मंत्री ने कहा कि जिला संचालन समिति से 5495 ग्रामीण पुलों के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसमें से केवल पश्चिम चंपारण जिले में 139 ग्रामीण पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है। वहीं नीतीश सरकार ने ग्रामीण सड़कों के सात सालों तक रखरखाव करने को लेकर लंबी प्लानिंग भी की है।