Bihar News: बहाली विवाद में घिरे रहने वाले सबौर कृषि विश्वविद्यालय पर चला सरकारी डंडा...अब बहाली का अधिकार छीन जायेगा, डिप्टी CM 'सिन्हा' का बड़ा प्रहार

Bihar News: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का विवादों से गहरा नाता रहा है. यहां नियुक्ति में बड़े स्तर पर खेल किया जाता है. नियुक्ति में धांधली की शिकायत से सरकार भी परेशान है. लिहाजा राज्य सरकार विश्वविद्यालय से नियुक्ति का अधिकार वापस लेगी. इसके लिए विधानमंडल के चालू सत्र में बिहार कृषि विध्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया गया है.

विधानसभा में विधेयक...कृषि विवि के अधिकार पर चला डंडा

विधि विभाग द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया है. इसके माध्यम से नियमों में बदलाव किया जायेगा. अब कृषि विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय शिक्षक, शोध एवं प्रसार शिक्षा तथा अन्य संबंधित पदों का सृजन राज्य सरकार की अनुमति से किया जायेगा. इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना कृषि विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अयोगों को भेजा जायेगा.  इसके साथ ही तकनीकी और अराजपत्रित पदों का सृजन विश्वविद्यालय राज्य सरकार की अनुमति से करेगा. इन पदों पर नियुक्ति की अधियाचना कृषि विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी सेवा आयोग या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अन्य आयोग को भेजा जायेगा,ताकि बहाली की प्रक्रिया पूरी हो सके.  

सबौर विवि से छीन गया अधिकार

कृषि विभाग की तरफ से कहा गया है कि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में की गई नियुक्ति विवादों में है. इस संबंध में लगातार शिकायत मिल रही है. अभ्यार्थियों एवं अन्य लोगों के द्वारा तरह-तरह की जानकारी दी जा रही है .जिससे नियुक्ति की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता पर प्रश्न उठता है .बिहार सरकार के अन्य विश्वविद्यालयों में ऐसे पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है. ऐसे में बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 की विभिन्न धाराओं में संशोधन आवश्यक समझा गया है .

नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नियम में बदलाव जरूरी-कृषि विभाग

कृषि विभाग की तरफ से लाये गए विधेयक में कहा गया है कि, कृषि अनुसंधान, शिक्षा की गुणवत्ता, व्यवस्था को विकसित करने तथा नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, विवाद मुक्त एवं विश्वसनीय तरीके से योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो, इसके लिए धारा में संशोधन जरूरी है.