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राम मंदिर और नीतीश के बाद अब आ रहा CAA, इस दिन होगा लागू; मोदी के मंत्री ने बताया राज

PATNA : नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगले एक हफ्ते में सीएए पूरे देश में लागू हो जाएगा और मैं इस बा

राम मंदिर और नीतीश के बाद अब आ रहा CAA, इस दिन होगा लागू; मोदी के मंत्री ने बताया राज
Tejpratap
Tejpratap
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PATNA : नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगले एक हफ्ते में सीएए पूरे देश में लागू हो जाएगा और मैं इस बात की गारंटी देता हूं। पश्चिम बंगाल के में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा-, 'राम मंदिर का अनावरण पहले ही हो चुका है। अब अगले एक हफ्ते में CAA भारत भर में लागू कर दिया जाएगा। आज मैं इस गारंटी के साथ मंच से उतर रहा हूं।


दरअसल,  शांतनु ठाकुर बंगाल के बनगांव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और बंदरगाह, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री ने सीएए को लेकर जो बातें कही है यदि वह सही मायने में होता है तो फिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद 2024 में बीजेपी का यह एक और बड़ा कदम होगा।


शांतनु ठाकुर ने कहा, 'इस राज्य की मुख्यमंत्री कहती हैं कि अगर आपके पास वोटर कार्ड है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप नागरिक हैं। आप मतदान कर सकते हैं मगर मैंने यह सुना है कि हजारों लोग इससे अभी तक वंचित हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यह क्यों कह रही हैं कि जो लोग आ चुके हैं, वे नागरिक हैं। अगर कोई नागरिक पासपोर्ट सत्यापन के लिए डीआईबी से संपर्क करता है, तो विभाग उससे 1971 से पहले का दस्तावेज क्यों मांग रहा है? इस सवाल का जवाब पुलिस प्रशासन को देना होगा। हमें पासपोर्ट का सत्यापन वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड देखकर करना चाहिए। मगर, राज्य सरकार राजनीति करने में लगी हुई है।


मालूम हो कि, पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि CAA को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह देश का कानून है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोगों को इस मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया था। मालूम हो कि सीएए कानून का मकसद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सहित पड़ोसी तीन देशों के छह समुदायों को फास्ट ट्रैक नागरिकता देना है। इस कानून को मंजूरी मिल चुकी है मगर इसे लागू करने के नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।