PATNA: नीतीश कुमार की सरकार ने कुर्मी जाति के युवाओं के साथ ही बड़ा खेल कर दिया. सरकारी कारनामे के कारण कुर्मी जाति के हजारों सरकारी कर्मचारियों के बच्चे आरक्षण पाने से वंचित रह गये.
पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर ये आरोप लगाया है. सुशील मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार ने कुर्मी युवाओं को जाति प्रमाणपत्र देने और क्रीमी लेयर संबंधी सर्टिफिकेट जारी करने जैसे गंभीर मामलों में मनमानी की, जिसका खामियाजा कई पीढियों को भुगतना पड़ा.
सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार सरकार कुर्मी जाति का नहीं बल्कि कुर्मी (महतो) छोटानागपुर के ओबीसी का जाति प्रमाणपत्र जारी करती है. ये बिल्कुल असंवैधानिक है. उन्होंने कहा कि ओबीसी में क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय इस वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के वेतन के साथ उनकी कृषि आय को नहीं जोड़ने का नियम है, लेकिन इस नियम की धज्जियां उड़ा कर हजारों युवाओं को क्रीमी लेयर में दिखाया गया. इस तरह भी हजारों युवाओं का आरक्षण पाने का अधिकार छीन लिया गया.
उन्होंने कहा कि पिछले महीने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ बैठक में बिहार सरकार के अधिकारियों ने कुर्मी जाति और क्रीमी लेयर मामले में गलती स्वीकार की, लेकिन अभी तक इसमें सुधार नहीं किया गया है. सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार ने कुर्मी जाति के साथ साथ पिछड़े वर्ग के हजारों युवाओं को आरक्षण से वंचित कर दिया. समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसे नीतीश कुमार की सरकार ने धोखा नहीं दिया.
