PATNA: बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला लिया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में आज कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें एक यह भी शामिल है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की गयी है।
बता दें कि सरकार की तरफ से साल में 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की है। उसी की तरह राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता बढ़ाती है। नीतीश कैबिनेट की आज हुई बैठक में इसकी मंजूरी मिल गयी है।
नीतीश सरकार ने भी आज कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ाने पर फैसला लिया। सातवां केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन और पेंशन पाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों या पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से 38% से 42% महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गयी है।
वही सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की नयी नियमावली में नियोजित शिक्षकों का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है. बिहार में अब नियमित शिक्षकों की बहाली होगी. राज्य सरकार सीधे शिक्षकों की नियुक्ति करेगी. यानि पंचायत से लेकर नगर निकायों द्वारा शिक्षकों की बहाली का प्रावधान ही खत्म कर दिया जायेगा. शिक्षकों को नियमित वेतन, भत्ते और सुविधायें मिलेंगी. सरकार ने पहले से नियुक्त नियोजित शिक्षकों को भी मौका दिया है. वे भी एक परीक्षा पास कर नियोजित से नियमित शिक्षक बन सकेंगे।
नयी नियमावली में सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के जरिये करने का फैसला लिया है. राज्य स्तर पर नियुक्ति होगी और फिर उनकी जिलों में पोस्टिंग की जायेगी. नयी नियुक्ति में महिलाओं को 50 परसेंट का आरक्षण दिया जायेगा. वहीं, शिक्षकों को ट्रांसफर की भी सुविधा मिलेगी. जब शिक्षक राज्यकर्मी बन जायेंगे तो उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह ही ट्रांसफर पोस्टिंग की सुविधा मिलेगी।
